

जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगसमक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बयान दिने प्रक्रिया अब केही दिनमै टुंग्याउने तयारी भएको छ। शीतलनिवासमा मंगलबार सम्पन्न शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि सरकार यस विषयमा लचिलो बनेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। आयोगसमक्ष बयान दिन अस्वीकार गर्दै आएका ओलीले छलफलका क्रममा आयोगको टोली आफ्नै निवास गुन्डु आएमा बयान दिन तयार हुने संकेत गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो। स्रोतका अनुसार अब आयोगको टोली ओली निवासमै पुगेर बयान लिने तयारीमा छ।

त्यसपछि ओलीमाथि लगाइएको उपत्यका नछाड्नुपर्ने ‘स्थानहद’ समेत फुकुवा गरिनेछ। यसै विषयलाई लिएर मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको थियो। राष्ट्रपतिले देशको वर्तमान परिस्थिति गम्भीर रहेको भन्दै निर्वाचन नै निकास भएको धारणा राख्दै दलहरूलाई त्यसमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेकी थिइन्। छलफलमा प्रचण्डले सरकारको निर्वाचन तयारी अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गरे पनि अहिलेको अवस्थामा चुनावबाट पछि हट्न नहुने बताए।
देउवाले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै सुरक्षाको चिन्ता र संसद् विघटन बदर हुनुपर्ने विषय उठाए। तर छलफलमा सबैभन्दा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका ओलीले प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग दुवैमाथि प्रश्न उठाए। उनले आयोग खारेज गर्न, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन र संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए। ‘यो सरकार अवैधानिक छ, तपाईंहरू चुनाव गराउन सक्नुहुन्न,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागी नेताले बताए।

असोज ९ गते गठन भएको आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे अनुसन्धान गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीसहित ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बयानका लागि बोलाएको थियो। ओली र लेखकबाहेक अन्य तीन जनाको स्थानहद भने मंगलबार फुकुवा भइसकेको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार लेखकले पनि छिट्टै आयोगमा बयान दिने तयारी गरेका छन्। कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले उनलाई बयानमा जान सुझावसमेत दिएको छ। यसैबीच, शीर्ष नेताहरूको सुरक्षाबारे उठेको असन्तुष्टिलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्ने संकेत दिएको छ।
स्थानहद फुकुवा भएसँगै ओली, प्रचण्ड र देउवाका सुरक्षाकर्मी संख्या बढाइने र चुनावी गतिविधिका क्रममा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिने तयारी भइरहेको बताइएको छ। शीतलनिवासको छलफलपछि सरकार र दलहरूबीच संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। आगामी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बोलाउने तयारी छ। सरकार चुनाव गराउने सर्तमा आयोग, सुरक्षा र राजनीतिक संवादका विषयमा लचिलो बन्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ।

