लोकतन्त्रको सबैभन्दा पवित्र अभ्यास मानिने मतदान आज विडम्बनाको विषय बनेको छ। सरकारका निर्णय, व्यवहार र प्राथमिकताले यस्तो सन्देश दिइरहेका छन्—जिउँदा नागरिकभन्दा मरेका आत्माहरू राज्यलाई बढी प्रिय छन्। त्यसैले व्यङ्ग्य स्वाभाविक बनेको छः
“सरकार, घाट–घाटमा राखिदेऊ मतपेटिका,
मर्नेहरूलाई पनि इच्छा छ—तिमीलाई भोट दिने।”
जिउँदा नागरिक अस्पतालमा बेड खोज्दैछन्, शिक्षामा भविष्य खोज्दैछन्, रोजगारीमा सम्मान खोज्दैछन्। तर राज्यका आँखा तथ्यांक, भाषण र उद्घाटनमै अड्किएका छन्। मत माग्ने बेला जनता ‘सर्वशक्तिमान’ देखिन्छन्, मत पाएपछि उनीहरू ‘अदृश्य’ हुन्छन्। यस्तो अवस्थाले जनविश्वासलाई बिस्तारै चिहानतिर धकेलिरहेको छ।
लोकतन्त्र जनताको आवाजबाट चल्ने भनिन्छ। तर जब आवाज सुन्ने कान बन्द हुन्छन्, तब मौनता नै प्रतिरोध बन्छ। आज त्यो मौनता व्यङ्ग्य बनेर बोलेको छ—घाटसम्म पुगेको व्यङ्ग्य। यो मृत्युप्रति असम्मान होइन, राजनीतिक संवेदनहीनताप्रति उठाइएको कठोर प्रश्न हो।
सरकारले बुझ्नुपर्छ—मतपेटिका राख्ने ठाउँ घाट होइन, जनताको जीवनमा भरोसा राख्ने मन हो। त्यो भरोसा पुनःस्थापित गर्न नसकिए लोकतन्त्र कागजमै सीमित हुनेछ, र चुनाव केवल कर्मकाण्डमा रूपान्तरण हुनेछ। जिउँदा नागरिकलाई सुन्ने साहस गरेन भने, भोलि साँच्चै घाटमै मतपेटिका राख्नुपर्ने दिन आउन सक्छ—जहाँ मत होइन, केवल पछुतो जम्मा हुनेछ।
समाधान स्पष्ट छः
शासनको केन्द्र भाषण होइन, सेवा बनोस्।
मतको मूल्य चुनावी दिनमा होइन, दैनिक जीवनमा देखियोस्।
र जनतालाई संख्या होइन, चेतनशील नागरिकका रूपमा सम्मान गरियोस्।
नत्र व्यङ्ग्य अझ चर्किनेछ—र इतिहासले सोध्नेछः
लोकतन्त्र जिउँदै थियो कि घाटमा लगियो ?
