भारत सरकारले संघीय बजेट २०२६/२७ मार्फत देशभर सातवटा उच्च–गतिको रेल (बुलेट ट्रेन) करिडोर विकास गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । हाल निर्माणाधीन मुम्बई–अहमदाबाद ५०८ किलोमिटर लामो बुलेट रेल परियोजनालाई आधार मानेर थप सात करिडोर एकसाथ अघि बढाउने घोषणा गरिएको हो ।
फेब्रुअरी १ मा बजेट प्रस्तुत गर्दै भारतकी वित्त मन्त्री निर्मला सीथारमणले उच्च–गति रेललाई ‘विकसित भारत २०४७’ को मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गरेकी थिइन् । बजेट भाषणअनुसार मुम्बई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी (बनारस) र वाराणसी–सिलिगुडी जोड्ने गरी करिब ४ हजार किलोमिटर लामो सात बुलेट ट्रेन करिडोर निर्माण गरिनेछ ।
बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले यी सबै परियोजना समानान्तर रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पारे । “सन् २०४७ सम्म विकसित भारत बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न उच्च–गति रेल परियोजना अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ,” उनले भने ।
यात्रा समय नाटकीय रूपमा घट्ने
रेल मन्त्रालयका अनुसार बुलेट ट्रेन सञ्चालनमा आएपछि प्रमुख शहरबीचको यात्रा समय उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ । मुम्बई–पुणे मात्र ४८ मिनेटमा, पुणे–हैदराबाद १ घण्टा ५५ मिनेटमा, हैदराबाद–बेंगलुरु २ घण्टामा र हैदराबाद–चेन्नई २ घण्टा ५५ मिनेटमा पुगिनेछ ।
यसैगरी चेन्नई–बेंगलुरु १ घण्टा १३ मिनेट, दिल्ली–वाराणसी ३ घण्टा ५० मिनेट र वाराणसी–सिलिगुडी २ घण्टा ५५ मिनेटमा छोट्टिनेछ ।
मेची पारी गुड्ने बुलेट ट्रेन
यी सात करिडोरमध्ये दिल्ली–वाराणसी र वाराणसी–सिलिगुडी रेलमार्ग नेपालका लागि विशेष अर्थ राख्ने छन् । सिलिगुडी नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टा नजिक पर्ने भएकाले यस करिडोरको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालसम्म फैलिने अपेक्षा गरिएको छ ।
वाराणसी–सिलिगुडी रेलमार्ग पटना हुँदै जानेछ भने भविष्यमा यसलाई आसामको गुहावटीसम्म विस्तार गर्ने भारतको योजना छ । यही मार्गमा पर्ने ‘चिकन्स नेक’ (२२ किलोमिटर फराकिलो साँघुरो भूभाग) भारतका आठ उत्तरपूर्वी राज्य जोड्ने एकमात्र स्थलमार्ग हो, जसको रणनीतिक महत्व उच्च छ ।
यही क्षेत्रमा भारतले करिब ४० किलोमिटर लामो भूमिगत टनेल खनेर बुलेट ट्रेन चलाउने तयारी गरेको छ । जमिनमाथि रहेको ब्रिटिशकालीन रेलमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्दै त्यसको मुनि द्रुत–गतिको रेल गुडाउने योजना बनाइएको हो ।
नयाँ आर्थिक करिडोर, नेपाललाई पनि लाभ
रेल मन्त्री वैष्णवका अनुसार दिल्ली–वाराणसी–सिलिगुडी करिडोरले उत्तर प्रदेश, बिहार हुँदै पश्चिम बंगालसम्म नयाँ आर्थिक करिडोर निर्माण गर्नेछ । यसले व्यापार, पर्यटन, रोजगारी र लगानी प्रवाहमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याउने दाबी गरिएको छ ।
दक्षिण भारतमा चेन्नई, बेंगलुरु र हैदराबाद जोड्ने करिडोरलाई ‘दक्षिण हाई–स्पिड डायमन्ड’ नाम दिइएको छ, जसले कर्नाटक, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल र पुदुच्चेरीमा आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउने सरकारको विश्वास छ ।
भारतको तीव्र आर्थिक विकास र पूर्वाधार विस्तारको प्रत्यक्ष प्रभाव छिमेकी मुलुक नेपालमा पनि पर्नेछ । सीमा नजिकै बन्ने बुलेट ट्रेन करिडोरले पूर्वी नेपालमा व्यापार, पर्यटन र आवागमनका नयाँ अवसर खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
श्रोत अनलाइन खबर ।
