काठमाडौँ।
व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता समिति मातहत गठन गरिएको उपसमितिले मुलुकका सातै प्रदेशमा इन्धनको भण्डारण क्षमता बढाउने सन्दर्भमा पछिल्लो समय जग्गा खरिद गर्न गरिएका प्रयाससम्बन्धी सम्पूर्ण पत्राचार र निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
उपसमितिको आजको बैठकमा निगमका पदाधिकारीबाट जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धमा भएका प्रयासबारे जानकारी लिएपछि उक्त निर्देशन दिइएको हो । पछिल्लो समय सरकारले निगमलाई राष्ट्रिय मागलाई कम्तीमा पनि तीन महिनालाई धान्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्देशनपछि आयोगले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकामा खरिदमा अनियमित भएको जनाउँदै समितिले त्यसबारे जानकारी लिन निगमका पदाधिकारीलाई बोलाएको हो । समितिले निगमलाई नियमन गर्न र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुरुप बेलाबखत विभिन्नखाले निर्देशन दिँदै आएको छ ।
यसअघि समितिले इन्धन भण्डारणका लागि सकेसम्म सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकामा समितिको निर्देशनअनुरुपका जग्गाप्राप्ति नभएको जनाउँदै बोलपत्रका माध्यमबाट जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गरिसकेको जनाउँदै निगमले चितवन र भैरहवामा पनि जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ । समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले जग्गा खरिदप्रति पारदर्शीताको प्रश्न उठाउँदै चलनचल्तीकोभन्दा किन बढी मूल्य हाल्ने अवस्था आयो भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा जग्गा खरिदका विषयमा उठेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न छानबिनको आवश्यकता आँैल्याउँदै सदस्यले अधिकार, नियम, विधि र प्रक्रिया देखाएर नैतिकता र कर्तव्यको पाटोलाई नभुल्न निगमका पदाधिकारीलाई चेतावनी दिनुभयो । उहाँहरुले व्यावहारिकता र पारदर्शीताको पाटोलाई किन हेरिएन भनी रोष प्रकट गर्नुभयो ।
खरिद गरिएका जग्गाहरुको संसदीय टोलीलाई स्थलगत अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै समितिले बैठकमा प्रस्तुत गरिएअनुसारकै काम गर्न निगमका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएको छ ।
यसअघि बैठकमा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई, आयोगका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बुढाथोकी र इन्जिनियर सुशील भट्टराईले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने वातावरणीय र यातायात लगायतको पाटोबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
