Aamsanchar

जनअपेक्षाको परीक्षामा अबको राजनीति

Author Image
आइतवार, चैत ८, २०८२

नेपालको राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो परिवर्तन, परिवेश तथा जनताको परिवर्तनप्रतिको नयाँ उद्घोष र तीव्र आकांक्षाबीच अबको राजनीतिक कोर्स नयाँ मोड लिने प्रायः निश्चित देखिन्छ। जनमत र जनआकांक्षा अनुसार नयाँ दल र विचारलाई अभूतपूर्व मत दिएर लगभग दुई तिहाइको नजिक पुगेको नयाँ शक्तिले यही कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ।

नयाँ युगसँगै युवा पुस्तामा नेतृत्व विकास र राज्य सञ्चालनका सम्भावना तथा चुनौतीहरूबीच सबै नयाँ अनुहारको मन्त्रिमण्डलले अवसरसँगै चुनौती पनि बोकेको छ। आगामी दिनमा प्रस्तावित नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई सम्भावना र चुनौतीका बीच देशलाई सफल बनाउने, एक युगमा जन्मिने नेतृत्वकर्ताका रूपमा नेपाली जनताले हेरेका छन्। “अहिले नभए कहिल्यै हुँदैन” भन्ने मूल मर्मका साथ नेपाली जनताको साथ र अपार जनमतले राजनीतिक वृत्तलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहने विषय निश्चित छ।

विगत लामो समयदेखि पुराना दलहरूले राज्य सञ्चालनका विधि र पद्धतिलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा बुझ्दै, जनअपेक्षा र आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसक्दा आजको परिणाम आएको सर्वविदितै छ। निजी स्वार्थमा पार्टी फुटाउने, गुट–उपगुटको राजनीति गर्ने, पार्टीका कार्यकर्ता बाहेक अरूलाई जनता नै नसम्झिने प्रवृत्ति, विभेद, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीतिबाट आजित जनताले शान्तिपूर्ण मतदानमार्फत राजनीतिक सुनामी ल्याएका छन्।

काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौंलाई सुशासनको केन्द्र बनाउने प्रयासका क्रममा संघीय सरकारबाट भएका अवरोध, असहयोग तथा तिरस्कारबीच नयाँ राजनीतिक समीकरणसहित आएका युवा पुस्ताले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई यसपटक आफ्नो हैसियत देखाइदिएका छन्।

प्रविधिको विकाससँगै देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई अघि बढाउन उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै निजी क्षेत्रको गुमेको विश्वास आर्जन गर्नु, साथै विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक परिमार्जन गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गर्दै विकृतिका विरुद्ध निर्मम रूपमा सुशासनको पक्षमा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो। झन्झटिलो, प्रक्रियामुखी र विभेदकारी सरकारी सेवालाई चुस्त, सरल, प्रभावकारी र परिणाममुखी सेवामा रूपान्तरण गर्न चालिनुपर्ने कदमहरू सरकारका पहिलो सय दिनका लक्ष्य र प्राथमिकता हुनुपर्छ।

सुशासनको दिशामा व्यापक फेरबदल र परिवर्तनको अपरिहार्यतासँगै अबको सरकारले द्रुत कार्यक्षमता देखाउँदै देशको बिग्रिएको समग्र छवि सुधार्न आर्थिक, सामाजिक र जनजीविकाका सवालमा निम्न प्रमुख क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ, जसले जनतामा सरकारप्रति सकारात्मक आशा सञ्चार गर्न सक्छः

१. कृषिः
यस क्षेत्रलाई जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र नभई व्यवसायिक बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै उत्पादन, मूल्य र बजारीकरणको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ। जडीबुटी तथा परम्परागत उपचार पद्धतिलाई परिष्कृत गर्दै विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। साथै नेपालको हावापानी र माटो सुहाउँदो गाँजा खेतीलाई नियमनसहित प्रवद्र्धन गरी अधिकतम लाभ लिनुपर्छ।

२. ऊर्जा विकासः
जनता र राज्य दुवैलाई आर्थिक रूपमा तीव्र गतिमा अघि बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा हो। जलस्रोतसँगै सौर्य र वायु ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्छ। साथै, हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगको सम्भावनालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ।

३. पर्यटनः
अत्यन्त सम्भावना बोकेको नेपालको धार्मिक, ग्रामीण तथा प्राकृतिक पर्यटनमा विशेष जोड दिनुपर्छ। राजनीतिक स्थिरताको लाभ उठाउँदै विदेशी पर्यटकले नेपालमा बिताउने समय र खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नयाँ पर्यटकीय क्रियाकलापको विकास आवश्यक छ।

४. सूचना प्रविधि विकासः
विश्वव्यापीकरणसँगै सूचना प्रविधिमा आएको आमूल परिवर्तनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै यसको व्यवसायिक क्षमता विकास र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। साथै, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न ब्क्ष् लगायत नयाँ प्रविधिमा औपचारिक तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

५. व्यवसायिक केन्द्र विकासः
दुई ठूला आर्थिक शक्ति र विशाल जनसंख्या भएका मुलुकहरूको बीचमा रहेको भौगोलिक अवस्थाबाट लाभ उठाउँदै नेपाललाई आयात–निर्यातको व्यवसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।

यसका साथै नेपाललाई मेडिकल हब, क्यासिनो हबका रूपमा विकास गर्ने दिशामा समेत स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्छ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई मुद्दा बनाएर लामो समयसम्म स्वार्थपूर्ति गरेका पुराना दलहरूलाई जनताले अब सबक सिकाएका छन्। अबको पुस्ता व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पनि अवस्था परिवर्तनको पक्षमा उभिएको स्पष्ट भइसकेको छ। तसर्थ, जनताको भावना र चाहनाअनुसार काम नगरे जनताले कसलाई कहिले ‘डाइनोसर’ बनाउँछन् भन्ने हेक्का राजनीतिज्ञहरूले राख्नैपर्छ।

यसैले, वर्तमान व्यवस्थाभित्रै रहँदै यसको कमजोर पक्षहरूको शल्यक्रिया गर्दै जनअभिमतको सम्मान गर्नु, राज्य सञ्चालनमा बिना कन्जुस्याई अधिकतम क्षमता प्रयोग गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाह (डेलिभरी) दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

Views: 12

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर