सल्यान । नेपाल विद्युत प्राधिकरण को सल्यान वितरण केन्द्रमा सामान्य सेवा लिन जाँदा उत्पन्न भएको विवादले राज्यको सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। तीन थान विद्युत मिटर बक्सका लागि एक वडाअध्यक्ष मध्यरातसम्म धर्नामा बस्न बाध्य भएका छन्।
कपुरकोट गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष प्रदीप खड्का आफ्ना वडाका सेवाग्राहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मिटर लिन पुगेका थिए। तर, कागजी काम सकिँदा पनि मिटर उपलब्ध नहुने जवाफ पाएपछि उनले वितरण केन्द्र परिसरमै धर्ना सुरु गरे।
कार्यालय समय सकिएपछि पनि उनी फर्किएनन्। बरु, “सामान्य सेवा पनि पाउन नसक्ने अवस्था किन?” भन्ने प्रश्नसहित उनी मध्यरातसम्म त्यहीँ बसे।
घटना यतिमै सीमित रहेन। स्थानीय स्तरमा कर्मचारीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर आरोपहरू समेत बाहिरिएका छन्। सेवाग्राहीहरूका अनुसार “नमान्दा सेवा रोकिने, मिलेमतो भए सहज हुने” प्रवृत्ति हाबी भएको गुनासो छ। कतिपयले घुसबिना काम नहुनेसम्मका आरोप लगाएका छन्, यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन।
जनप्रतिनिधि नै आफ्ना नागरिकको आधारभूत सेवाका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु सामान्य घटना होइन। यसले सेवा प्रवाह प्रणालीभित्र गहिरो समस्या रहेको संकेत गर्छ—जहाँ प्रक्रिया कागजमा सीमित छ र व्यवहारमा अवरोध।
यदि जनप्रतिनिधि नै यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्छ भने सर्वसाधारण नागरिकले कस्तो सास्ती भोगिरहेका होलान् भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ।
घटनाले सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी निगरानीको अभावलाई पुनः उजागर गरेको छ। सरोकारवाला निकायले तत्काल छानबिन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग चर्किंदै गएको छ।
