काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कडाइ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुनविपरीत पहुँचका आधारमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता लिने अभियानअन्तर्गत हालसम्म ६२२ वटा सवारी फिर्ता लिइसकेको जनाएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधा हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै तल्लो तहसम्म व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको थियो।
यसै आधारमा सरकारले २०८३ वैशाख १० गते सबै निकायलाई परिपत्र गर्दै अवैधानिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।
अब कानुनले तोकेबाहेक व्यक्तिगत प्रयोगमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाइने र आवश्यकताअनुसार सामूहिक रूपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले इन्धन, मर्मत तथा अन्य खर्च घटाएर राज्यको व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको जनाएको छ।
