दाङ – दाङका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना र अबैध रुपमा गरिरहेको भोगचलन हटाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता लिन लागिएको हो । जिल्लामा रहेका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गाहरूको संरक्षण गर्न तथा त्यस्ता जग्गामा गरिएको अवैध कब्जा हटाउन जिल्ला प्रशासनले विशेष अभियान थालेको बताएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विभिन्न ऐनहरूले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार सरकारी निकायका जग्गाहरू खाली गराउने निर्णय गरिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले बताए । प्रशासनको अगुवाइमा मंगलवार बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले जिल्लामा सबै निकाय र क्षेत्रका अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको हो ।
जिल्लामा विभिन्न निकायका सयौं विगाह जग्गा निरन्तर अबैध कब्जा तथा अतिक्रमणमा रहेको छ । पहिलो चरणमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (घोराही), जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय (लमही), इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर र नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयलगायतका सरकारी निकायको जग्गामा बनाइएका घर, टहरा र अन्य अवैध कब्जा तत्काल हटाइने भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी जग्गामा भएको अनधिकृत अतिक्रमणले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा अवरोध पुर्याइरहेको भन्दै प्रशासनले यो कार्यलाई तीव्रता दिएको बताएको छ । स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, मालपोत र नापी कार्यालयले यस कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नेछन् । सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको हकमा भने लगत संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको पहल गरिने भएको छ ।
नयाँ अतिक्रमणमा कडाइ
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा हुने नयाँ अतिक्रमणलाई भने कडाइ गरिने भएको छ । यसका लागि कडाइका साथ रोक्न र अवैध कब्जा हटाउन स्थानीय तहहरूले लगत संकलन गर्ने, सूचना प्रकाशित गर्ने र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
प्रशासनको सार्वजनिक अपिल
जिल्ला प्रशासनले सम्पूर्ण सरकारी निकाय, संघ–संस्था र जिल्लावासीलाई यो अभियानमा पूर्ण सहयोग गर्न र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा जुट्न आग्रह गरेको छ । सरकारले लिएको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय नीति अनुरूप जिल्ला प्रशासनले यो कदम चालेको बताउँदै यो अभियानलाई सघाउन प्रशासनले आग्रह समेत गरेको हो ।
