पोखरा – रवि लामिछाने, जीबी राईसहितका प्रतिवादीमाथि कास्की अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ ।
पुस अन्तिम साता तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलगायत प्रतिवादीको विचाराधीन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाबाट अभियोग संशोधन गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
सोही निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोग फिर्ता गर्न निवेदन पेस गरेको थियो । उक्त निवेदनमाथि गत फागुन २ गते सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईले अभियोग फिर्तासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट परेकाले सर्वोच्चबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्र निर्णय हुने आदेश दिएका थिए ।
न्यायाधीश राईले गरेको आदेश बेरितको भएकाले खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सञ्चालक रामबहादुर खनाल उच्च अदालत पुगेका थिए । बिहीबार उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बिहीबार जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको भएको भन्दै बदर गरेको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।
“सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनहरू विचाराधीन रहेको भए पनि महान्यायाधिवक्ताबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी त्यस्तो कुनै अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको भन्ने नदेखिएको साथै, सुरू अदालतहरूमा पेस हुने नियमित प्रक्रिया र कार्यविधिअन्तर्गत निवेदन र मुद्दाहरूमा आवश्यक कानुनबमोजिमका कारबाहीका लागि लामो समयसम्म प्रभावित हुने गरी ढिलाइ हुँदा सुरू तहको अदालतमा उचित समयमा न्याय निरुपण नभई फ्रिज अवस्था लामो समयसम्म कायम रहन गएमा समग्र न्यायपालिकाको क्रियाशीलता, सजीवता र गैरढिलाइको सिद्धान्त, नीति र कार्ययोजनासमेतमा नकारात्मक असर पर्ने अवस्थालाई विचार गरी प्रस्तुत निवेदनमा त्यहाँ अदालतबाट हुने कारबाही जे–जस्तो प्रक्रियामा पुगेको अवस्थामा पनि पछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिटहरूमा हुने फैसलाबमोजिम हुने नै हुँदा त्यहाँ अदालतबाट २०८२ फागुन २ मा भएको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीद्वारा दायर निवेदनमा सरकारी वकिल तथा सरोकारवाला यी निवेदकसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी सुनुवाइ गरी निवेदनको विषयमा निर्णय गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
