नेपालमा हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्ने परम्परा तोडिएको छ । यस पटक प्रधानमन्त्री बादेन्द्र साहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सम्बोधन भएको छ । यो सम्बोधनलाई केवल औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक दिशा, लोकतान्त्रिक अभ्यास र राज्यप्रतिको जनविश्वासको प्रतिबिम्बका रूपमा पनि हरिएको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको पछिल्लो सम्बोधनपछि फेरि एउटा बहस सुरु भएको छ— यसले गणतन्त्रलाई बलियो बनायो कि कमजोर ?
गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको जनताको सर्वोच्चता, संविधानको सम्मान, लोकतान्त्रिक संस्थाको मजबुती र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता हो। राष्ट्रपतिको पद पनि यही व्यवस्थाको प्रतीकात्मक संरक्षकका रूपमा स्थापित गरिएको हो। त्यसकारण राष्ट्रपतिबाट आउने अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादालाई कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुराले यसको प्रभाव निर्धारण गर्छ।
यदि सम्बोधनमा संविधान कार्यान्वयन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय, संघीयताको प्रभावकारी अभ्यास र जनताका दैनिक समस्याप्रति संवेदनशीलता देखिन्छ भने त्यसले गणतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश दिन्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले राज्य आफ्ना मुद्दाप्रति गम्भीर रहेको अनुभूति गर्छन् र प्रणालीप्रतिको विश्वास बढ्छ। विशेषगरी राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौती र युवाहरूको बढ्दो निराशाबीच राष्ट्रपतिले आशा र भरोसा जगाउने भाषा प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ।
तर नेपालमा राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई लिएर आलोचना पनि भएको पाइएको छ । धेरैले यसलाई सरकारद्वारा तयार पारिएको औपचारिक दस्तावेज मात्रै भन्ने गरेका छन्। सम्बोधनमा जनताले भोगिरहेका महँगी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र भ्रष्टाचारजस्ता विषयभन्दा सरकारका उपलब्धिको चर्चा बढी हुँदा आलोचकहरूले यसलाई “जनताको आवाजभन्दा सत्ताको प्रचार” का रूपमा व्याख्या गर्छन्। यस्तो अवस्थाले गणतन्त्रको आत्माभन्दा सत्ता संरचनाको संरक्षण बढी भएको सन्देश जान सक्छ।
अर्कोतर्फ, लोकतन्त्रमा आलोचना स्वाभाविक मानिन्छ। गणतन्त्र बलियो हुनुको अर्थ केवल सरकार वा राष्ट्रपतिको प्रशंसा हुनु होइन, नागरिकले खुलेर प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण रहनु पनि हो। यदि सम्बोधनले असन्तुष्ट आवाजलाई पनि सम्मान गर्ने, संवाद र सहकार्यको बाटो खोल्ने सन्देश दिन्छ भने त्यो सकारात्मक पक्ष हो। तर आलोचनालाई बेवास्ता गर्ने वा केवल औपचारिक उपलब्धिमा सीमित हुने प्रवृत्तिले जनतामा दूरी बढाउन सक्छ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। यस अवधिमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भन्ने गुनासो अझै छ। त्यसैले आजको आवश्यकता केवल भाषण होइन, व्यवहारमा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनु हो। राष्ट्रपतिको सम्बोधनले जनताको पीडा, आशा र आकांक्षालाई ईमानदार रूपमा समेट्न सके मात्र गणतन्त्रप्रति विश्वास मजबुत बन्न सक्छ।
अन्ततः गणतन्त्र भाषणले मात्र बलियो वा कमजोर हुँदैन। राज्यका निकायले संविधानअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गरे कि गरेनन्, जनताले न्याय पाए कि पाएनन् र नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी बन्यो कि बनेन भन्ने कुराले यसको वास्तविक मूल्यांकन हुन्छ। राष्ट्रपतिको सम्बोधन त्यसको एउटा संकेत मात्र हो।
