पूर्णबहादुर कटुवाल/लक्ष्मीपुर।
नयाँ संरचना अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएका शिक्षा सम्वन्धि काम स्थानीय तहवाट सम्पादन गरिनुपर्ने भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि स्पष्ट कार्यविधि नभएका कारण अन्योल बढेको छ ।
‘शिक्षा कार्यालयवाट खटाइने कर्मचारीको व्यवस्थापनमा कनिष्ठ र वरिष्ठताको उल्झन देखिएकाले स्थानीय निकायमा कसरी काम सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा अझै केही भन्न नसकिने’ जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद बरालले बताए । झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये मेचीनगर नगरपालिका र बिर्तामोड नगरपालिकामा मात्र जिल्ला शिक्षा कार्यलयका दुईजना उपसचिवलाई शिक्षा मन्त्रालयले काजमा जानको लागि पत्राचार गरिसकेको छ भने बाँकी १३ वटा स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्र हेर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
उपसचिव युवराज पाण्डेले भने– आफूभन्दा कनिष्ठ कार्यकारी अधिकृत भएको स्थानीय निकायमा वरिष्ठ कमचारीलाई खटाउनु भनेको मानमर्दन गर्नु हो, त्यसैले पनि स्थानीय निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई देखिएको छ । उनले भने– ‘शिक्षा क्षेत्रको मात्र नभई अन्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको छ ।’ टे«ड युनियन, शिक्षा, सामान्य प्रशासन र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयबीच केन्द्रमा छलफल भइरहेकोले यो समस्या चाँडै हल हुनेमा आफूहरु आशावादी भएको पाण्डेले बताए ।
यसैवीच नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसंगै विद्यालयले गर्नुपर्ने अनेकौं काम कहाँ कसरी गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ । चौमासिक निकासाको मागफाराम, सम्पत्ति विवरण फाराम लगायत माग गर्नुपर्ने अन्य विविध कार्य नगरपालिकामै गर्नुपर्ने भए पनि विद्यालय प्रशसान स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक यस विषयमा अनुत्तरित छन् । अधिकांश स्थानीय निकायमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका एकीकृत फाँट स्थापना हुन सकेका छैनन् । खटाइएका कर्मचारीलाई समेत पत्रमा ‘काज’ भनिएको छ भने तलव भत्तासमेत आफू कार्यरत जिल्लास्थित कार्यालयवाट लिने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको काम गर्न आफूहरु तयार हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापकीय कार्यविधिसंगै ऐन नियमसम्मत सवालहरु प्रष्ट नहुँदा अन्योल बढेको कर्मचारीहरुको गुनासो रहेको छ ।
यस्तो छ स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने कर्मचारीको कार्यविवरण
शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय योजना गाउँ, नगर, सभाबाट पारित गराई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, स्थानीय तहको शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, विद्यालय जाने र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको खण्डीकृत शैक्षिक तथ्यांक अध्यावधिक गरी तथा गर्न लगाई प्रदेश तथा केन्द्रमा नियमित रुपमा पठाउने, अध्यावधिक गर्ने÷गराउने रहेका छन् । त्यस्तै प्रारम्भिक बालशिक्षा तथा विद्यालय शिक्षक, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा बैकल्पिक शिक्षा निरन्तर सिकाइ एवम् विशेष शिक्षा सञ्चालनको योजना तथा कार्यान्वयन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तथा कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय सञ्चालन तथा शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोतको बाँडफाँड गर्ने गराउने रहेका छन् ।
यसैगरी माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने, सेवा क्षेत्रभित्रको विद्यालय नक्सांकन गरी सोको आधारमा विद्यालय खोल्न अनुमति प्रदान गर्ने, कक्षा थप गर्ने, विद्यालय सार्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय एक आपसमा गाभ्ने, विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने रहेका छन् । त्यस्तै विद्यालयको भौतिक एवम् चल सम्पत्तिको अभिलेख अध्यावधिक गरी राख्न लगाउने, विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने÷गर्न लगाउने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी कार्य गर्ने स्वीकृत दरबन्दी अनुसार स्वीकृत गराई तलब भत्ता दिने रहेका छन् ।
यसैगरी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको विदाको अभिलेखीकरण अध्यावधिक गर्न लगाउने, विद्यालयले स्वीकृत गर्ने बाहेकका अन्य विदाहरु स्वीकृत गर्ने, बार्षिक रुपमा विद्यार्थी संख्या अनुपातमा शिक्षक कर्मचारी दरबन्दी मिलान गर्ने, विद्यालयमा न्यूनतम् शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने रहेका छन् । विद्यालयको समूह विभाजन गरी स्रोत केन्द्र निर्धारण गर्ने र स्रोत केन्द्रबाट विद्यालयको निरीक्षण, शिक्षकको तालिम तथा अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने÷गराउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउन प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाहरुको नियमित रुपमा बैठक गोष्ठी वा तालिमको व्यवस्था गर्ने रहेका छन् ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने, विद्यालयहरुमा न्यूनतम् रुपमा हुनुपर्ने भनी तोकिएका मापदण्ड बमोजिम विद्यालयहरुमा पूर्वाधार पूरा गर्ने÷गर्न लगाउने रहेका छन् । पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री वितरण गर्ने, स्थानीय विषय वा अंशको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने गराउने रहेका छन् । आधारभूत तहको परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने÷गराउने, विद्यालय सिकाइ उपलब्ध परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रबृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति तथा नियमन गर्ने, स्थानीय शैक्षिक, ज्ञान, सिप र प्राविधिकको संरक्षण सम्बद्र्धन एवम् स्तरीकरण गर्ने रहेका छन् ।
यसैगरी स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्दा नगर वा गाउँ कार्यपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षको सुपरिवेक्षण तथा निर्देशनको अधिनमा रही कार्य सम्पादन गर्ने रहेका छन् ।
