विनोद धौलागिरि
झापा, १३ मंसीर । नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता गरेअनुरुप राष्ट्रलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न अब २९ दिनमात्र बाँकी छ । यस अवधिमा झापा जिल्लामा अझै पनि ३१ हजार ७ सय ६८ घरायसी चर्पी निर्माण गर्न बाँकी छ ।
चर्पीको तथ्यांक जति नै बाँकी रहेको देखिए पनि संस्थागत र सार्वजनिक शौचालयलाई अलग गर्ने हो भने एक घरले बनाउने एउटै चर्पी हो । सिद्धान्ततः प्रत्येक घरले एक हप्ताभित्र एक एक वटा चर्पी बनाउने हो भने जिल्लामात्र होइन, सिंगै राष्ट्र नै एक हप्तामा खुल्ला दिसामुक्त हुन सक्छ ।
व्यवहारिक यथार्थ भने सिद्धान्तभन्दा धेरै फरक छ । झापा जिल्लामा पछिल्लो चार वर्षमा खुल्ला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन भए पनि सरसफाइ प्रवद्र्धनको एक प्रमुख खम्बाको रुपमा रहेको आपूर्ति पक्ष आशातित रुपमा मजबूत बन्न नसकेका कारण गाउँभन्दा बाहिरबाट महंगोमा रिङ किन्नुपर्ने वाध्यता ज्यूँका त्यूँ छ ।
झापालाई खुल्ला दिसामुक्त गर्नका लागि प्रतिदिन १ हजार ९६ चर्पी बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि प्रतिदिन औसत ६ हजार ५ सय ७३ वटा सिमेण्ट रिङ र १ हजाार ६ सय ४४ वटा सिमेण्ट स्ल्याब आवश्यक पर्छन् । जिल्लाभरको अहिलेको उत्पादन क्षमतालाई ९ गुणभन्दा बढी बनाउन सकेमा मात्र यस मागलाई पूरा गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउँछन् खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका सरसफाइ फोकल पर्सन रुद्रबहादुर न्यौपाने । “सम्बन्धित गाउँपालिका÷नगरपालिकाको प्रयासबाटमात्र आपूर्ति पक्ष व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्थामा हामीले उहाँहरुलाई साधन श्रोतको कमी हुन दिंदैनौं”, न्यौपाने भन्छन्, “पहिलो प्रयास त उहाँहरुबाटै हुनुपर्छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयलेमात्र सबै स्थानीय तहमा आपूर्ति पक्षको व्यवस्थापन यति छोटो समयमा गर्न सक्तैन ।”
जति विकटता, उति नै समस्या
झापाको विकट कचनकवल गाउँपालिकाको वडा नं. ४, केचनालाई आगामी पौष १० गते खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । १ हजार ३ सय २७ घरधुरी रहेको केचनाका ७ सय ९४ घरधुरीमा अझै पनि सुरक्षित शौचालयको पहुँच छैन । प्रतिवद्धताअनुसार खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने हो भने पनि केचनामा प्रतिदिन २७ शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि औसत प्रतिदिन १ सय ६२ भन्दा बढी सिमेण्ट रिङ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केचना क्षेत्रभित्र हाल प्रतिदिन औसत ३५ वटा सिमेण्ट रिङ उत्पादन भैरहेका छन् । “शौचालय निर्माणका लागि आपूर्ति पक्षको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल विषय रहेछ”, केचनामा खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गरिरहेको संस्था विराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक महेन्द्र कार्की भन्छन्, “पहिलो चरणमा खुल्ला दिसामुक्त अभियानको माहौल बनाउन मेहनत गर्नुप¥यो, अब निर्माण सामग्री र मिस्त्रीको व्यवस्थापन उत्तिकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।”
केचनामात्र होइन, १९ प्रतिशतमात्र घरधुरीमा शौचालय रहेको साविक पाठामारीमा ८ सय २५ घरधुरीमा शौचालय निर्माण गर्न बाँकी छ । पौष ११ गते खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको पाठामारीमा सो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रतिदिन ३० वटा शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि औसत १८० वटा सिमेण्ट रिङ र ४५ वटा ढक्कन आवश्यक पर्छ । “पाठामारीमा रिङ उत्पादक नै छैनन् । चर्पी बनाऊमात्र भनेर पुगेन, निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन”, विराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको तर्फबाट कचनकवल गाउँपालिकाका एरिया संयोजक मोतीलाल राजवंशीको भनाइ छ । कचनकवल गाउँपालिकामा पर्ने केचनामात्र होइन, बनियानी, पाठामारी, बालुवाडी, घेरावारी र पथरियामा समेत उस्तै अवस्था रहेको छ । सरसफाइ कभरेज कम रहेको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा समेत शौचालय निर्माण गर्नका लागि सिमेण्ट रिङ र ढक्कनको अभाव छ । गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गरिरहेको संस्था सगरमाथा सामुदायिक विकास केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक सोमनाथ आचार्यका अनुसार ८ हजार ७८ घरधुरी रहेको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा अझै पनि ४ हजार ५ सय ४३ घरधुरीमा शौचालय छैन । डिसेम्बर २०१७ भित्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्नका लागि दैनिक १ सय ५१ शौचालय निर्माण गर्नुपर्छ, जसका लागि ९ सय ६ सिमेण्ट रिङ आवश्यक पर्छन् । “गौरीगञ्जमा अहिले प्रतिदिन १ सय ५८ वटामात्र रिङ उत्पादन हुन सक्छन्”, आचार्य भन्छन्, “प्रतिदिन ७ सय ४८ थप रिङ बन्न सकेमा मात्र गौरीगञ्ज तोकिएको मितिमा खुल्ला दिसामुक्त हुने आशा गर्न सकिन्छ ।”यस्तै अवस्था रहेको छ झापा गाउँपालिकामा । झापा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बूढाथोकीका अनुसार सबै घरधुरी चर्पी बनाउन तयार रहेको अवस्थामा पनि प्रतिदिन १ सय १३ शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि ५ सय ७८ सिमेण्ट रिङ आवश्यक हुन्छ । झापा गाउँपालिकामा हाल सिमेण्ट रिङ उत्पादन प्रतिदिन १ सय २ मात्र रहेको छ । खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका र हाल झापा गाउँपालिका वडा नं. ७ का वडाअध्यक्ष समेत रहेका ईश्वरी दाहाल भन्छन्, “हामीले अहिलेसम्म जनतालाई चर्पी बनाऊमात्र भन्दै हिड्यौं, तर आपूर्ति पक्षको व्यवस्थापनमा कहिल्यै ध्यान दिन सकेनौं ।” मंसीर ११ गते शरणामतीमा आयोजना गरिएको गाउँ सरसफाइ सम्मेलनमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने क्रममा दाहालले भने, “२०१७ को डिसेम्बरभित्र हामीले हाम्रो घरमा आफ्नै लगानीमा चर्पी बनाउछौं, हामीलाई रिङ किन्ने व्यवस्था हुनुप¥यो भन्ने माग घरधुरीले गरे भने हामीले उनीहरुलाई पर्खाउनुको विकल्प छैन । हामीकहाँ (शरणामतीमा) रहेका दुई वटा रिङ उत्पादकले मागको १० प्रतिशत पनि आपूर्ति गर्न सक्तैनन् ।”
रिङ र स्ल्याब नपुगेर रोकियो गोलधाप
हल्दिबारी गाउँपालिका वडा नं. १ गोलधाप खुल्ला दिसामुक्त अभियानको अन्तिम चरणमा पुगेर पनि निर्माण सामग्री अभावमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुनबाट रोकिएको छ । विगतमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका साथै अन्य निकायहरुले समेत सहजीकरण गरेको साविक गोलधापमा पछिल्लो समयमा ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रम÷यू.एन. ह्याबिट्याटसँगको साझेदारीमा सहारा नेपाल झापाले खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गरिरहेको छ । २०७४ आषाढ २५ गते खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको गोलधापमा स्थानीय उत्पादकले तोकेको समयमा २० घरका लागि आवश्यक रिङ उत्पादन गर्न नसक्दा घोषणा नै रोक्नुपरेको बताउँछन् सहारा नेपालका खुल्ला दिसामुक्त अभियान कार्यक्रम संयोजक किसन गौतम ।
अभियान अघि बढ्नासाथ सबै स्थानमा निर्माण सामग्री र मिस्त्रीको अभाव देखिएको सहजीकरण गर्ने निकायका अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ । कमल गाउँपालिकामा पर्ने तोपगाछीमा होस् या अभियान अघि बढ्दै गरेको महाभारा, निर्माण सामग्रीको अभाव खट्किएको बताउँछन् स्थानीय सहजकर्ताहरु । “घरदैलो गरी सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि प्रज्वलन गर्ने र चर्पी बनाउन प्रतिवद्धता लिन थालेपछि गाउँमा रिङको अभाव छ”, महाभाराकी सरसफाइ सहजकर्ता छत्रकला भण्डारीले भनिन्, “संस्था या वडा कार्यालयले रिङको व्यवस्था गरेमा समुदाय मिलेर स्थानीय स्तरमा नै रिङ बनाउँदा सस्तोमा उपलब्ध हुन सक्छ ।”
कमजोर समन्वय, फितलो रणनीति
मुलुकलाई सन् २०१७ को अन्तसम्ममा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य भए पनि यसको स्पष्ट सन्देश स्थानीय रिङ उत्पादककहाँ पुग्न सकेको देखिदैन । झापा जिल्लालाई सन् २०१५ भित्रै खुल्ला दिसामुक्त गर्ने योजना बनाई स्थानीय स्तरमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन र अभिमुखीकरण सञ्चालन गरेको भए पनि अभियानले सघनता पाउन नसकेपछि जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको मिति सरेको स¥यै भयो, जसको सिधा असर आपूर्ति पक्ष व्यवस्थापनमा परेको देखिन्छ ।
२०१५ बाट सन् २०१६ का लागि एक वर्ष म्याद थप्दा समेत जिल्लाभित्र खुल्ला दिसामुक्त अभियानको तीव्रताका लागि पद्धतिको विकास गर्ने र संरचनागत मजबूतीकरण गर्ने कार्य गर्न नसकेको स्वीकार्छन् जिल्लामा खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गरिरहेका निकायहरु । २०७४ को थालनीदेखि खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण थालनी गरेका ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमका साझेदार संस्थाका अधिकारीहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय स्तरका मुख्य साझेदारहरु नै सन् २०१७ भित्र झापा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त हुनेमा विश्वस्त छैनन् । “साविक गाविस तहका अभिमुखीकरणहरुमा राजनीतिक दलका अगुवा र शिक्षकहरुले समेत तोकिएको मितिमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्नैपर्छ भन्ने कुरा पत्याएनन्, जसको असर अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा समेत देखिन्छ”, सगरमाथा सामुदायिक विकास केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक सोमनाथ आचार्य भन्छन्, “अझै पनि स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु नै तोकिएको मितिमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न सकिदैन भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन् ।”
घोषणाको मिति सारेको सा¥यै गर्ने र स्थानीय मिस्त्रीहरुसँग पर्याप्त समन्वय गर्न नसक्दा पनि आपूर्ति पक्ष ज्यादै कमजोर बनेको देखिन्छ । आपूर्ति पक्षको मजबूतीकरणलाई समेत मध्यनजर गर्दै स्थानीय स्तरमा गठन भएका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरुमा राजमिस्त्री, रिङ उत्पादक र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीलाई सदस्यको रुपमा समावेश गरिए पनि समितिमा हुने छलफल र निर्णयहरुले मिस्त्रीहरुको निर्णयलाई प्रभाव पार्न नसकेको स्वीकार्छन् सहारा नेपालका एरिया संयोजक प्रदीप पुरी । “यस वर्ष खुल्ला दिसामुक्त हुन सक्तैन, बनाएको रिङ बिक्री नभएमा लगानी डुब्छ भन्ने सोचाइ धेरै मिस्त्रीहरुमा देखियो, जसका कारण अहिलेसम्म पनि रिङ उत्पादकले आफ्नो क्षमता अनुसारको रिङ उत्पादन गर्न सकेको देखिदैन”, पूरीले भने ।
वर्षा र डुबानअघि नै निर्माण सामग्रीका लागि आवश्यक बालुवा र गिटी मौजूदा राख्ने बारेमा समितिका बैठकहरुमा छलफल गरिए पनि कुनै पनि रिङ उत्पादकले त्यसो गरेनन् । “सरसफाइ बजारीकरण मजबूत बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र चाडवाड तथा निर्वाचनको समयमा रिङ उत्पादन गरी मौजूदा राख्ने बारेमा स्थानीय समितिहरुमा छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन”, खुल्ला दिसामुक्त अभियान भद्रपुरका कार्यक्रम अधिकृतसमेत रहेका पृथ्वीनगरका सामाजिक अगुवा फणिन्द्र दाहाल भन्छन्, “अहिले भद्रपुर नगरपालिकामा जोडिएको पृथ्वीनगरमा समेत रिङ पर्याप्त छैनन् ।”
जिल्लाको सरसफाइ रणनीतिक योजनामा सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने तथा रिङ उत्पादक र मिस्त्रीहरु अपर्याप्त भएमा तालिम दिई दक्ष मानव संसाधन व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि यो योजनामा मात्र सीमित हुन पुगेको देखिन्छ ।
सुस्त गतिमा जिल्ला समिति
जिल्लाभर सरसफाइ अभियानको नियमन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र रणनीति तय गर्ने मुख्य निकायको रुपमा रहेको जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति भने यस विषयमा अझै पनि मौन रहेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र खानेपानी तथा ढल निकास विभागले जिल्लामाथि नै तोकिएको मितिमा खुल्ला दिसामुक्त गर्नका लागि दवाव सृजना गर्न थालेपछि जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त गर्न हतारिएको समितिले अहिलेसम्म आपूर्ति पक्षको व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । “स्थानीय तहबाट माग भई आएमा हामीले सामग्री उत्पादनका लागि सहयोग गर्न सक्छौं”, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख एवम् जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्यसचिव ई. सीताराम काफ्ले भन्छन्, “अहिलेसम्म स्थानीय तहबाट हामीलाई रिङ उत्पादनका लागि फर्मा सहयोग चाहियो भनेर माग आएको छैन”, उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवम् जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेल सन् २०१७ भित्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्नु झापाकोमात्र नभै राष्ट्रकै इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय भएकोले जिल्लाका सबै साझेदारले आपूर्ति पक्षको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । “जिल्लालाई माया गर्ने र जिल्लासँग नाम जोडिएका सबैको साझा सरोकारको विषयमा हो खुल्ला दिसामुक्त घोषणा”, उनको भनाइ छ, “जिल्ला तहका साझेदारका साथै अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार स्थानीय तहले समेत यसका लागि ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।”
अघिल्लो वर्षसम्म जिल्लाभरका विकास कार्यालयहरुको पनि मूल कार्यालयको रुपमा रहेको जिल्ला विकास समिति स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि अधिकारबिहिनजस्तै बनेको छ । “पहिलेजस्तो आवश्यक परेको खण्डमा रकम नै दिन सक्ने अवस्थामा अहिले जिल्ला समन्वय समिति छैन”, जिल्ला समन्वय समिति बन्नुअघि जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझा भन्छन्, “अबका दिनमा हामीले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर सुझाव सल्लाहमात्र दिन सक्छौं ।”
निर्देशन छ, निकासा छैन
खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न मुस्किलले दुई महिना बाँकी रहँदादेखि केन्द्र र क्षेत्र तहबाट जिल्लामा निरन्तर अनुगमन भैरहेको छ । एक महिनाको अवधिमा दुई पटक खानेपानी तथा ढल निकास विभागको तर्फबाट, एक पटक राष्ट्रिय सरसफाइ समन्वय समितिको संयुक्त अनुगमन टोलीबाट र दुई पटक विकास साझेदारको तर्फबाट जिल्ला एवम् स्थानीय तहमा अनुगमन भैसकेको छ ।
अनुगमनका क्रममा खानेपानी तथा ढल निकास विभागका उपमहानिर्देशक मनोज घिमिरेले आपूर्ति पक्षको व्यवस्थापन तुरुन्त गर्नका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि काम गर्नका लागि लामो समयसम्म अख्तियारी नआएको बताउँछन् डिभिजन प्रमुख सीताराम काफ्ले । “अहिले अख्तियारी त आएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको छैन”, काफ्ले भन्छन्, “रकम निकासाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा जाँदा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएको भन्दै फर्काउने गरेको छ ।”
दुई साता अघिमात्र जिल्लाका साझेदारहरुसँगको छलफलमा विभागको क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयका प्रमुख एवम् पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्यसचिव शंकरप्रसाद जैसवालले जिल्ला एवम् स्थानीय तहमा ठोस योजना बनाएर काम गरेमा साधन श्रोतको अभाव हुन नदिने वचन दिए । “खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुने साविकका गाविसलाई पुरस्कारस्वरुप दिइने रकमको समेत अभाव छ, अर्थ मन्त्रालयले ‘क्लिक’ नगरिदिएका कारण अत्यावश्यक क्रियाकलाप समेत उधारोमा गर्नुपर्ने अवस्था छ”, डिभिजन कार्यालयका फोकल पर्सन न्यौपानेको गुनासो छ ।
समाधानका उपायको खोजी
स्थानीय स्तरमा आवश्यक रिङ अपुग भएको मात्र होइन, प्राप्त हुने रिङ समेत महंगो हुने गरेको छ । खुल्लामा दिसा गर्न बानी परेको व्यक्तिले महंगोमा रिङ किनेर सजिलै चर्पी नबनाउने बताउँछन् बिराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत अर्जुन पाठक । “आफ्नै आँखा अगाडि सुलभ दरमा निर्माण सामग्री पाएमा चर्पी बनाउन समुदाय प्रेरित हुनेरहेछन्”, पाठक भन्छन्, “त्यसैले स्थानीय स्तरमा नै निर्माण सामग्री बनाउनका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं ।”
यू.एन. ह्याबिट्याटका साझेदार संस्था र निकायहरुले स्थानीय स्तरमा रिङ उत्पादन बढाउन फलामको फर्मा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्वन गरेका छन् । “हामीले कार्यक्रमबाट निश्चित अवधिका लागि सीमित फर्मा उपलब्ध गराउन सक्छौं, जसबाट स्थानीय स्तरमा रिङ बनाउन सकिन्छ”, सहारा नेपालका कार्यक्रम संयोजक किसन गौतम भन्छन्, “यसले मागलाई केही सम्वोधन गर्न सक्छ, तर पर्याप्त भने हुँदैन ।”
स्थानीय स्तरमा निर्माण सामग्रीको माग बढी भएर धान्नै नसक्ने अवस्था आएमा बाहिरबाट उत्पादकहरु ल्याएर भए पनि सामग्री निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् धनुषा जिल्लामा समेत खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गरेका बिराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका एरिया संयोजक गुलाम मोहम्मद शेख । “हामीले धनुषामा समेत रौतहटबाट रिङ उत्पादक बोलाई स्थानीय स्तरमा रिङ उत्पादन गरेका थियौं”, उनले भने, “यहाँ पनि बाहिरबाट उत्पादक ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ ।”
समस्याको दिगो समाधानका लागि आवश्यकता विश्लेषण गरी थप उत्पादकहरुको विकास गर्नुका साथै उनीहरुलाई उत्प्रेरणा र सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल । “आवश्यकता पूरा गर्नका लागि स्थानीय स्तरमा नै उत्पादकहरु बढाउनुपर्छ”, उनको राय छ । (नेपाल पत्रकार महासंघ/वास मिडिया फोरम)
