तेस्रो विश्व आवास सम्मेलनका लागि सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय प्रतिवेदनले शहरी विकासका महìवपूर्ण छवटा विषयलाई उठान गरेको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले शहरी विकासको नीति तथा योजना, भूमि र शहर व्यवस्थापन, शहरी योजना र अर्थतन्त्र, शहरी योजना र सुशासन, शहरी वातावरण र आवास तथा शहरी वातवारण र आवासलगायतका छवटा विषयमा दीर्घकालीन विकास तथा निर्माणका स्पष्ट योजनासहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गर्दैे सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले शहरी विकासका दीर्घकालीन योजना, रणनीति तथा खाकासहितका प्रतिवेदनमाथि छलफल गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा प्रत्येक २० वर्षमा हुने ‘आवास तथा दिगो शहरी विश्व बसोवास सम्मेलन’मा शहरी विकासको योजना तथा लक्ष्यसहित नेपालले पनि सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।
शहरी विकास राज्यमन्त्री मञ्जुकुमारी चौधरीले विभिन्न क्षेत्र र सङ्घ संस्थाका विज्ञले लामो समय अध्ययन गरी तयार पारेको राष्ट्रिय प्रतिवेदनले दिगो शहरी विकासका लागि आधारभूत मार्गनिर्देशनसमेत तयार पारेको बताउनुभयो ।  देशभरिका नगरपालिकादेखि स्थानीयस्तरसम्म दीर्घकालीन शहरी विकासको खाका तयार पार्न यस प्रतिवेदनले सहयोग पुग्ने बताउँदै राज्यमन्त्री चौधरीले शहरी विकास र आवाससम्बन्धीे आगामी २० वर्षसम्मको योजना तथा खाकासहितको मस्यौदामाथि छलफल गर्न पाउनु देशको लागि पनि ठूलो अवसर हो भन्नुभयो ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले शहरमा बसोबास गर्ने व्यक्तिमा आफ्नोपन (आत्मीयता, समुदाय जस्ता कुरा) हराउँदै गएको विभिन्न अध्ययनबाट खुलासा भएकाले यस वर्ष नेपालले ‘समावेशी शहरः उत्थानशील समुदाय’ भन्ने नारालाई तेस्रो विश्व आवास सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
तीन वर्षभित्रमा प्रत्येक भूमिहीन नागरिकलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि मस्यौदाले महìव दिएकाले कोही पनि नागरिक अब घरवारविहीन हुनुनपर्ने पनि सचिव शर्माले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मस्यौदा समितिका प्रमुख विज्ञ डा. जीवगर जोशीले बसोबास सम्ेमलनको अघिल्लो २० वर्षमा नेपालले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई समीक्षा गर्दै यस वर्ष अन्य देशको राम्रा कुरालाई पनि मनन् गर्दै तयार पारिएको उक्त मस्यौदाले शहरी नीति तथा योजनालाई व्यापक ढङ्गले समेटेको छ भन्नुभयो ।
प्रतिवेदन प्रस्तोता डा. कृतिकुसुम जोशी, सञ्जय उप्रेती र सङ्गीता सिंहले शहरी योजना तथा सुशासन, अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्या, वातावरण तथा आवाससम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नभयो ।
विज्ञहरूद्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक मस्यौदामाथि यूएन ह्याबिट्याटका कार्यक्रम व्यवस्थापक पदमसुन्दर जोशी, रूपसन नामक संस्थाका उपाध्यक्ष किशोरकुमार झा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका शहरी विकास विभाग प्रमुख ओमराज भण्डारी, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष डोरमणि पौडेल, शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव सुरेशप्रकाश आचार्यले टिप्पणी गर्नुभयो ।  विश्वभरिका सदस्य राष्ट्रले भाग लिने उक्त सम्मेलन आउँदो कात्तिक १ गतेदेखि ३ गतेसम्म इक्वेडरको क्योटोमा हुनेछ ।