दमक।
झापाको दमक नगरपालिकाले गठन गरेको भूमि व्यवस्थापन उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोगले काम शुरु गरेको छ । आयोगले नगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खोज्ने र त्यसको अभिलेख निर्माण गर्ने काम शुरु गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा १०२ को अधिकार प्रयोग गरी भूमि व्यवस्थापन कार्यबिधि बनाएर काम शुरु गरिएको आयोगका अध्यक्ष अम्बिका खनालले बताए । उनका अनुसार आयोगले पूर्णता पाइसकेको र दमक राजपत्रमा प्रकाशित भएको कार्यविधि अनुसार काम शुरु भएको हो । भूमि व्यवस्थापन नियमावली २०७४ र भूमि व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर नगरपालिकाले जग्गा धनीपूर्जा वितरणसम्मको अधिकार आयोगलाइ दिएको छ ।
सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा खोज्न थालिएको आयोगले जनाएको छ । सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गाको बैग्लै परिभाषा गरिएको पाइएको छ । सरकारी जग्गा भन्नाले सडक, बाटो, रेल्वे, सरकारी घर, भवन कार्यालय, वन वुटेन, जंगल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी, डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ति, भिर, पहरा, डगर, वगरलाई लिइएको खनालले जानकारी दिए ।
यसैगरी सार्वजनिक जग्गा भन्नाले बाटो, कुवा, पानी पधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी÷डिल, खोल संरक्षणका लागी लगाइएको बाध,निकास, गौचर, मसानघाट, चिहान, पाटी पौवा, देवल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चोक, डवली, ढल, चौतारो, हाट मेला लाग्ने ठाँउ, मनोरञ्जन खेलकुद गर्ने ठाउलाइ उल्लेख गरिएको छ । नगरभित्र अधिकांश ठाउँमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको बताइन्छ ।
दमक नगरपालिका प्रमुख रोमनाथ ओलीका अनुसार आयोगलाइ अधिकार सम्पन्न बनाएर जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । झापामा नै पहिलोपटक दमक नगरपालिकाले यसरी संबिधानमा उल्लेख भएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोग बनाएर काम शुरु गरेको उनले बताए । लामो समयदेखि दमकमा रहेको भूमि समस्या २ बर्षभित्रमा सामधान गर्ने आफूहरुको लक्ष्य रहेको पनि ओलीले बताए ।
ओलीका अनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख तयार गर्ने, भू–उपयोग नीति २०७२ अनुसार कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक, नदी तथा ताल तलैया, वन, सार्वजनिक उपयोग तथा खुल्ला, निर्माण सामाग्री उत्खनन् लगायत क्षेत्र छनौट गरी नगर कार्यपालिकालाई नगर क्षेत्रभित्रका जग्गा व्यवस्थापनका लागि सिफारीस गर्ने पनि अधिकार दिइएको छ ।
आवास क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सुकुम्वासी घर परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई रहेको छ । सुकुम्वासीहरुको हकमा बढीमा १ कठ्ठासम्म मात्र जग्गा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको आयोगका सदस्य सचिब डम्बर बरालले बताए । उनका अनुसार शहरी क्षेत्रको हकमा भने सुकुम्वासीलाई १० धुर सम्म मात्र जग्गा दिइने उल्लेख छ ।
आयोगले यस अघि सरकारबाट गठित विभिन्न आयोग, समिति, नापी टोली, विशेष नापीले भोगको आधारमा दिएका श्रेष्ता पूर्जा, फिल्ड र नक्सासँग मेल खाए नखाएको एकिन गरी कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्ने बरालले बताए । साविक फिल्डवुक दर्ता भएको र हालसम्म अविच्छिन्न भोगमा रहेका जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पनि आयोगले दिने तयारी गरेको छ ।
