बिर्तामोड।
नेपाल वैदेसिक रोजगार व्यवसायी संघको गलत निर्णयका कारण मेनपावर व्यवसायीले असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको झापाका मेनपावर व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।
बिर्तामोडमा मंगलवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन. । वैदेसिक रोजगार व्यवसायी प्रतिनिधि एजेन्ट संघ तदर्थ समिति झापाका अध्यक्ष धनवहादुर पङ्धाक सुब्बाले वैदेसिक रोजगार ऐन २०६४ कोा धारा ७४ को १ वमोजिम खुलेका शाखा र एजेन्ट कार्यालयले व्यवसायीकै छाता संगठन नेपाल वैदेसिक रोजगार व्यवसायी संघको गलत निर्णयले असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको बताए ।

उनले संघले काठमाडौंमा रहेका प्रधान कार्यालयले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्न एजेन्ट खारेज गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए । एजेन्ट खारेज गर्ने निर्णयसँगै मोफसलमा रहेका व्यवसायिक अन्यौलमा रहेका पन्धाकद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत बैदेशिक रोजगार विभागमा तोकिएको दुई लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर सञ्चालनमा आएका मेनपावरका एजेन्ट कार्यालय प्रधान कार्यालयकै निहीत स्वार्थका कारण अवैधानिक सावित भएको उनको भनाइ छ । केही मेनपावरले धरौटी रकम फिर्ता गराए भने केहीले पैसा झिकेको खबर समेत दिएनन् ।

तदर्थ समितिका अध्यक्ष पन्धाकले भने– बैदेशिक रोजगार ऐनले एजेन्ट खारेजी गरेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभाग तथा सम्बद्ध निकायले गर्ने गरेका अनुगमनले मोफसलका व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने काम गरे पनि कानूनी रुपमा दर्विलो बनाउन प्रयत्न अहिलेसम्म केही कतैबाट नभएको पन्धाकको भनाइ छ ।
झापाका मेनपावर व्यवसायी बिना दर्ता मनपरि ढंगले सञ्चालन गर्ने पक्षमा छैनन् । अध्यक्ष पन्धाकले भने– बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी हिजो पनि अडित थियौं र भोलि पनि अडित रहनेछौं । गोकर्ण विष्ट श्रम तथा सुरक्षा मन्त्री बनेसँगै उनले देशभरका मेनपावरका एजेन्टलाई खारेज गरेका थिए । सो क्रममा झापाका पनि ८२ वटा मेनपावरका एजेन्ट खारेजीमा परेका थिए । बैदेशिक रोजगार विभागले भूलबस खारेजीको सूचीमा राखेका तोर्गेट कन्सलटेन्सी प्रालि र इशान ओभरसिज प्रालि खारेजीको सूचीमा नपरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो ।
विभागले भूलवस यी दुई वटा एजेन्ट बैदेशिक रोजगार विभागले धरौटी रकम ननिकालेको अवस्थामा भूलवस एजेन्ट खारेजीको सूचीमा राखेको हो– अध्यक्ष पन्धाकले भने– यी दुई वटै एजेन्टले सरकारले तोके बमोजिमको धरौटी बुझाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा सग्र व्यवसायीका समस्याका विषयमा चैत १३ गते श्रम तथा सुरक्षा मन्त्री विष्टलाई भेटेर जानकारी दिइयो ।
संघले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण निकाय पनि विकेन्द्रीत हुनुपर्ने संघको धारणा रहेको बताइएको छ । सबै व्यवसायीले बैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मौका पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो– अध्यक्ष सुब्बाले भने– झापामा रहेका एजैन्ट प्रतिनिधि तथा शाखालाई व्यवस्थित गर्न र यो व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन हामी लागीपरेका छौं ।
कानूनको परिधिमा रहेर मेनपावर व्यवसायीले रकम लिने गरेको अध्यक्ष सुब्बाको भनाइ छ । उनले कोही बैदेशिक रोजगारमा जान चाहे एजेन्ट र शाखा कार्यालयलाई आवश्यक रकम नबुझाए सिँधै प्रधान कार्यालयमा रकम जम्मा गर्न आग्रह समेत गरे ।
यसैबीच पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीको हकहितका लागि पन्धाककै अध्यक्षतामा पदर्थ समिति गठन गरेको जानकारी दिइएको छ । संघको उपाध्यक्षमा उपाध्यक्षमा शिव कोइराला, चक्र शेर्मा, अजय देव रहेका छन् । सचिव, सहसचिव र कोषध्यक्षमा क्रमश चन्द्रप्रसाद पाठक, कर्णबहादुर पौडेल र अन्जु लामिछाने चयन भएका छन् ।
साथै सदस्यमा थुमप्रसाद थापा, ओमप्रकाश भट्टराई, दुर्गादेवी लिम्बु र भिमप्रसाद अधिकारी सर्वसम्मत चयन भएका छन् । त्यसैगरी संघले भानु शिवाकोटीकोे संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति गठन गरेका छ । सल्लाहकार समितिको सदस्यमा शेखर खतिवडा, दिनेश रानामगर, राम अधिकारी र कृष्ण साम्पाङ राई रहेका छन् । संघले गोपालराज कडरियाको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति समेत गठन गरेको छ । आर्थिक समितिको सदस्यमा नविन रिमाल रहेका छन् ।


