झापा ।
आगामी १० वर्षमा १५ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य अनुसार जलश्रोतमा सबैभन्दा धनी प्रदेश १ बनेको छ ।
प्रदेश १ बाट सरकारले ३ हजार ७ सय ८८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ७ सय ६३ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर, ८ सय मेगावाट क्षमताको जलशययुक्त दूधकोशी तथा ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना सरकारी प्राथमिकतामा परेका छन् ।
प्रदेश एकपछि जलश्रोतको धनीमा प्रदेश ३ परेको छ । प्रदेश ३ मा जलाशययुक्त सुनकोशी जलविद्युत आयोजना २ बाट ११ सय ११ तथा ३ बाट ५ सय ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै, ५ सय मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत आयोजना पनि सरकारी प्राथमिकतामा परेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि २३ सय ४८ मेगावाट बराबरका आयोजना परेका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १२ सय मेगावाट, र ८ सय २८ मेगावाटको जलाशययुक्त उत्तरगंगा लगायत आयोजना सरकारी प्राथमिकतामा परेका छन् ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा ९ सय ३२ तथा सुदूरपश्चिममा १२ सय ३६ मेगावाट क्षमता बराबरको जलविद्युत आयोजना छन् । विद्युत उत्पादनको दृष्टिकोणले प्रदेश २ भने सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । सो प्रदेशमा कम्तिमा २ सय मेगावाटको सौर्यविद्युत आयोजना उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी हरेक नेपाली विद्युतको शेयर धनी कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउने बताएको रेडियो कान्तिपुरले जनाएको छ ।
