सामुदायिक विद्यालयका विद्यमान व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले  अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्राललय, शिक्षा विभागका नाममा समिति विघटन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इजलासले विभागको निर्देशन र विभिन्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयका पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा विपक्षी सरकारलाई १५ दिनभित्र आफ्नो निर्देशनसम्बन्धी कागजात राखी लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि भनिएको छ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन), २०७३ अनुसार सबै सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यमान व्यवस्थापन समिति विघटन गरी नयाँ समिति चयन गर्न गत साउन ५ गते परिपत्र गरिएको थियो ।

ललितपुरस्थित हरिसिद्धी उमाविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद तिमल्सिना र आदर्श कन्या उमाविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद तिमल्सिनाले गत साउन ३१ गते सरकारको निर्णयको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले यही भदौ २६ गते शिक्षा विभाग र उजुरीकर्तालाई थप छलफलका लागि बोलाएको छ ।