काठमाडौं  ।

धेरै दिन देखि अन्योलमा रहेको लोकसेवा आयोगलाई स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट गर्न र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि त्यसका लागि बाटो खुलेको हो ।

आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकालेपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले यो संविधानको मर्मअनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्चमा पनि रिट परेको थियो ।
सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा भएको सुनुवाईले उक्त प्रक्रियामा लाखौंले दरखास्त दिएको र उनीहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुठिन्त गर्न नुहने जनाउँदै विज्ञापन उचित र आवश्यक भएको ठहर गरेको छ ।