चिकित्सक डा. पुष्प मणी खरालले मंगलबार सर्वोच्चमा सो रिट दायर गरेका हुन्। केही हप्ता अगाडि प्रतिष्ठानले आगामी शैक्षिक सत्र २०७५र७६ को एमडी, एमएस, एमडिएस लगायतका चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको पिजी तहमा नेपालीभन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई बढी सिट छुट्याएको सूचना प्रकाशित भएको थियो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ को परिच्छेद ६ को १७(५) ले स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सिट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाईभन्दा बढी हुनेछैन भन्ने कुरालाई स्पष्ट गरी सक्दा पनि प्रतिष्ठानले धेरै सिट विदेशीलाई छुट्याएको भन्दै आफूले रिट दायर गरेको डा. खरालले बताए ।

उनले भने ‘विदेशीभन्दा नेपाली विद्यार्थीलाई धेरै सिट छुट्याउन कानुनमै प्रष्ट हुँदा पनि नेपालीलाई उपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले मैले रिट दायर गरेको हुँ।’ उनले नेपाली विद्यार्थीले आफूले नै रोजेको विषय पढ्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको भन्दै ऐनबमोजिम सबै विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई छुट्याइएको कोटामा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। गत ७ असारमा प्रतिष्ठानले पिजी भर्नाका लागि सूचनामा जारी गरेको थियो। ऐनअनुसार विदेशी विद्यार्थीलाई एकतिहाइभन्दा बढी सिट दिन पाइँदैन।

तर, प्रतिष्ठानले भने नियमविपरीत पिजीका केही विषयमा तोकिएको सिट संख्या नेपालीका लागि भन्दा विदेशीका लागि बढी छ। ’चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १७ ९५० ले ‘स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट संख्यामध्ये विद्यार्थीको संख्या एकतिहाइभन्दा बढी हुनेछैन’, भनिएको छ। ययअनुसार पिजीको कुल सिटमा नभएर विषयअनुसारको सिटमा एक तिहाइभन्दा बढी नहुने भन्ने हो। तर प्रतिष्ठानले चलाखीपूर्णरूपमा त्यसलाई कुल सिटमा गाभ्न खोजेको भन्दै विरोध भएको छ।

प्रतिष्ठानले गत शनिबार प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार इन्टरनल मेडिसिन र पेडियाट्रिक्समा ५ मध्ये ३ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ। सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ। एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल कियर मेडिसिनमा पनि एकतिहाइभन्दा बढी अर्थात् ११ मध्ये ४ सिट विदेशीलाई छुट्याएको छ। यस्तै, सर्जरीमा ६ मध्ये ४ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ। यस्तै हेड एण्ड निक सर्जरीमा पनि ४ मध्ये २ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ। जुन ऐनविपरीत भन्दै चिकित्सकहरूको संगठनले विरोध जनाउँदै आएका छन्। यद्यपि केही समयअघि प्रतिष्ठानमानै अध्ययनरत विद्यार्थीसँगको वार्तामा थप तीन सिट नेपाली विद्यार्थीलाई छुटयाउने सहमति प्रतिष्ठानले गरिसकेको छ।