काँकडभिट्टा — मेचीनगर नगरपालिकाले १८ माघमा स्थानीय एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै चाक्लाबन्दी खेतीका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्यो । मेचीगनर ७ को मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था र मेचीनगर–४ को बाहुनडाँगी कृषि तथा पशुपालन प्रालिले प्रस्ताव पेस गरे । ‘चाक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम’ शीर्षकमा नगरबाट २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
१४ फागुनको नगर कार्यपालिका बैठकको बहुमतले बाहुनडाँगी कृषि तथा पशुपालन प्रालिलाई ८ र मेची कृषक सहकारीलाई ९ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गर्यो । नगर प्रमुख विमल आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपप्रमुख मीन उप्रेतीसहित १५ वटै वडाका वडाध्यक्ष, ८ जना कार्यपालिका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङसमेतले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बाहुनडाँगी कृषि तथा पशुपालन प्रालिले चाक्लाबन्दी मकै खेती गर्ने भनी ३० फागुनमा नगरपालिकासँग सम्झौता गर्यो । प्रालिका सञ्चालक केशव सुवेदीले मकै खेती गरेको भन्ने कागजात तथा बिल भर्पाई पेस गरेर १ असारमा सम्झौताबमोजिमको रकम बुझे । तर, उनले रकम बुझेको करिब महिना दिनपछि एउटा अचम्मलाग्दो रहस्य सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरियो । सुवेदीले मकै खेती नै नगरी नगरपालिकाले दिएको ८ लाख अनुदान लिएको खबर ‘भाइरल’ भयो ।
सुवेदीले आफू र आफ्ना परिवारिक सदस्यहरूको नामको १७ बिघा जमिनमा नगरसँगको सम्झौताअनुसार नै मकै खेती लगाएको र उत्पादित मकै साइलेज ९दाना बनाउने प्रविधि० गरी राखेको दाबी गरे । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख शालिग्राम भट्टराईका अनुसार १७ बिघा जमिनमा कम्तीमा ५० देखि बढीमा ५५ टनसम्म मकै उत्पादन हुन सक्ने अनुमान गरे । १७ बिघा जमिनमा कति मकै उत्पादन भएको थियो भन्नेबारे सुवेदीले जवाफ दिन सकेनन् । मकै खेतीका लागि जिल्ला पशु कार्यालय झापाले करिब अढाई लाख रुपैयाँको मकैको बीउ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । मकै नछरिँदा बीउसमेत दुरुपयोग भएको छ ।
अनुदान रकम पचाएको खवर भाइरल भएपछि कान्तिपुरले सूचनाको हक प्रयोग गरी सुवेदीले पेस गरेका सम्पूर्ण कागजात मागेको थियो । सुवेदीले पेस गरेका सबै कागजात फर्जी भेटिएका थिए । उनले अन्यत्रैबाट मकै खरिद गरेर ल्याएको र नगरमा पेस गरिएका फर्जी कागजातको अध्ययनबाट मकै खेती नभएको पुष्टि हुन्छ ।
स्थानीयवासीको भनाइअनुसार पनि सुवेदीले मकै खेती गरेको कुरा कसैलाई थाहा छैन । स्थानीय प्रकाश खड्काले मकै खेती नै नगरी स्थानीयवासीको नाममा फर्जी कागज बनाएर रकम पचाइएको बताए । दाना बनाउने कार्यमा आफ्नो नामसमेत जोडेर किर्ते कागज तयार पारिएको भन्दै उनले त्यो काममा आफू संलग्न नभएको प्रस्ट पारे । ‘किर्ते हस्ताक्षर गरी मैले पनि १३ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेको भन्ने रहेछ, देखेर अचम्म लाग्यो,’ खड्काले भने ।
सुवेदीले झापा गाउँपालिका–६ स्थित शरणामतीका विभिन्न किसानबाट बोटैसहितको घोगा मकै खरिद गरेर ल्याएको र साइलेजका लागि खाल्डो बनाएर राखेको पत्ता लागेको छ । शरणामतीका किसान एकराज बजगाईले सुवेदीले आफ्नो बारीबाट करिब ५७ हजार रुपैयाँको मकै बोटसहित खरिद गरेरलगेको बताए ।
उनका अनुसार शरणामतीकै रेवती शिवाकोटीबाट ३० हजार, रणबहादुर कटुवालबाट १५ हजार, राधिका सापकोटाबाट २० हजार र लक्ष्मण कार्कीबाट २१ हजार रुपैयाँको मकै खरिद गरी ल्याइएको हो । शरणामतीका अन्य किसानहरूबाट समेत मकै खरिद गरिएको बजगाईंले जनाए । किसानबाट खरिद गरेको मकै उनले मध्यरातमा ट्याक्टरबाट ओसारेका थिए । दिउसो काम गर्दा सबैले थाहा पाउने भएकाले उनले सबै मकै राति ओसारेको एक जना ट्याक्टर चालकले बताए । बाहिरबाट खरिद गरी ल्याइएको मकै उनलेआफ्नो उत्पादन भन्दै साइलेजका लागि खाल्डोमा हालेका थिए ।
सुवेदीले नगरपालिकामा पेस गरेको कागजातमा आफ्नोसहित श्रीमती ऐश्वर्य सुवेदी, विकास प्रधान, सावित्रा सुवेदी, नियति रिजाल, धर्मप्रसाद सुवेदी, शम्भुप्रसाद सुवेदी, सीता सुवेदी र सीताराम सुवेदीको जमिनको लालपुर्जा पेस गरेका थिए । उनको दाबीअनुसार यी व्यक्तिहरूको जमिनमा आफूले मकै खेती गरेको भन्ने हो । उनले मकै खेती गर्न सम्बन्धित जग्गाधनीसँग कुनै सम्झौता गरेको देखिँदैन । सोझै लालपुर्जाको प्रतिलिपि पेस गरिएको छ । ‘मैले उहाँहरूको जमिन लिजमा लिएर मकै खेती गरेको हुँ,’ उनले दाबी गरे ।
सुवेदीले रकम बुझ्नुअघि पेस गरेका प्रायः सबै कागजात फर्जी देखिएका छन् । फर्जी कागजातमा स्थानीयवासीलाई समेत उनले मुछेका छन् । स्थानीय राजेश कार्कीलाई मकै खेतीका लागि सिँचाइ ठेक्काबापत प्रतिबिघा ४ हजारका दरले ६८ हजार रुपैयाँ ज्याला दिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, कार्कीले आफूले मकै खेतीका लागि सिँचाइको कुनै ठेक्का नलिएको र रकमसमेत नबुझेको बताएका छन् । ‘सुवेदीले मकै खेती नै गरेको हामीलाई थाहा छैन,’ कार्कीले भने, ‘सिँचाइ गरिएको भनेर मेरो नाम पनि जोडेर रकम लिएको रहेछ दुःख लाग्यो ।’
स्थानीय गाईपालक किसान घनश्याम खनालबाट खेतीका लागि १ लाख रुपैयाँको प्रांगारिक मल खरिद गरेको बताइए पनि खनालले आफूले कसैलाई मल बिक्री नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले खनालका अलावा १६ जेठमा निरोज बोगटीको गाई फर्मबाट १ लाख २० हजार, राजेश बास्कोटाको गाई फर्मबाट १ लाख ४० हजार र मीना सुवेदीसँग १ लाख १६ हजारको प्रांगारिक मल खरिद गरेको नगरमा पेस भएको कागजातमा उल्लेख छ ।
डोर हाजिरी फारमअनुसार मकै संकलन गर्ने मजदुरलाई ६८ हजार, मकै खेती गर्नेलाई १ लाख ७० हजार, मकै खोसेल्नेलाई २ लाख र दाना बनाउने काममा संलग्न मजदुरलाई दुई पटक गरी ३ लाख ७५ हजारसहित कुल ८ लाख १३ हजार रुपैयाँ ज्याला भुक्तान गरिएको उल्लेख छ । हाजिरीमा अधिकांश नक्कली मजदुर छन् । उनीहरूले प्रतिदिन ५ सयका दरले १६ दिनको प्रतिव्यक्ति ८ हजारका दरले ज्याला बुझेको भनी किर्ते हस्ताक्षर गरिएको छ ।
खेतीको उर्वराका लागि ९६ हजारको जिंक, १ लाख १९ हजार ४ सयको युरिया र ७९ हजार ६ सयको डीएपीसहित कुल २ लाख ९५ हजार रुपैयाँको रासायनिक मल प्रयोग गरिएको स्थानीय बराल पशु उपचार एन्ड कृषि भण्डारले उपलब्ध गराएको बिलमा उल्लेख छ । ‘मकै खेती नै नभएका कारण बिल, भर्पाईलगायतका तमाम कागजात नै फर्जी हुन् भन्ने प्रस्ट छ,’ वडा नम्बर ४ का जनप्रतिनिधि प्रह्लाद दाहालले भने, ‘सरकारी अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको छ, यसको छानबिन हुनुपर्छ ।’
फितलो अनुगमन
नगरले विभिन्न योजनामा मोटो रकम विनियोजन गर्ने तर, योजनाको प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने परिपाटी छ । जसले बेथिति बढाएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण चाक्लाबन्दी मकै खेती काण्ड हो । हुँदै नभएको खेतीको अनुगमन ३० जेठमा भएको थियो । अनुगमन विवरणमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावनामा पेस भएबमोजिम आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा मकै खेती सञ्चालन गरी सम्पन्न गरेको देखिन्छ ।’
उपमेयर मीना उप्रेतीको संयोजकत्वको टोलीले मकै खेतीको अनुगमन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि उपमेयर उप्रेतीले आफू अनुगमनमा नगएको दाबी गरेकी छन् । वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष नवीन बराल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अनन्तप्रकाश वस्ती र आर्थिक विकास शाखाका प्रमुख दीपेन्द्र कार्कीले योजना अनुगमन गरेका थिए ।
अनुगमनमा नगएको दाबी गर्ने उपमेयरले कर्मचारीले तयार पारेको अनुगमन विवरणमा हस्ताक्षर गरेर भत्ता भने बुझेको देखिन्छ । कान्तिपुरबाट साभार
