बिर्तामोड। सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकोमा न्यूनतम् जरिबाना एक हजार रुपैयाँ बनाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले आवश्यक तयारी थालिसकेको बताइएको छ । जरिवाना बढाउने तयारी भइरहेका बेला प्रदेश–१मा भने हर्न निषेध अभियान असफल भएको छ ।
१ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले ध्वनि प्रदुषण बढेको भन्दै हर्न निषेध अभियान सञ्चालन गरेको थियो । ट्राफिक प्रहरीले १ नम्बर प्रदेशका झापासहित इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, उदयपुर लगायत १४ जिल्लामा हर्न निषेध गरे पनि उक्त अभियान सफल ट्राफिक प्रहरी असफल भाएको छ । अझ झापामा त प्रेसरहर्न चोकचोकमा बज्दा पनि प्रहरी कान बन्द गर्छन तर कार्वाही गर्ने हिम्मत राख्दैनन ।
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग नजिकै रहेका अस्पताल, विद्यालयका साथै विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा ध्वनि प्रदुषणका कारण बिरामी तथा बिद्यार्थीहरु प्रभावित हुने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । सवारी साधनको चर्को हर्नका कारण बालबालिका तथा बिरामीहरुको मतिष्कमा नकारात्मक असर पर्ने चिकित्सकहरुले पनि बताएका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीले हर्न निषेधको अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ । झापामा केही समयअघिसम्म चर्को हर्न बजाउने सवारीको हर्न निकाल्ने गरेकोमा हाल भने चर्को हर्न बजाउँदै सवारी सञ्चालन भइरहे पनि त्यस तर्फ ट्राफिक प्रहरीको ध्यान जान सकेको छैन् । ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गर्दा मापसेलाई मात्र ध्यान दिँदा मोटरसाइकलको साइलेन्सर मोडीफाई (स्वरुप परिर्वन) गरेर ठूलो आवाजमा सवारी सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यस्ता सवारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख होमप्रसाद अधिकारीले दाबी गरे । उनले यस्तो दाबी गरे पनि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रहेको बिर्तामोड क्षेत्रमा नै यस्ता स्वरुप परिर्वतन गरेर आवाज ठूला बनाएर मोटरसाइकल सञ्चालन हुँदा समेत ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सकेको छैन ।
सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई पाँच सय रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिन सक्ने प्रमुख अधिकारीले बताए । उनले झापामा ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गरे । झापा ट्राफिक प्रहरीले दैनिक एक सय ६४ जनाभन्दा बढीलाई सवारी नियम उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गर्ने गरेको बताइएको छ । हेल्मेट नलगाउने, लाइसेन्स, ब्लूबुक नबोक्ने, मापसे गरेर सवारी सञ्चालन गर्ने, तीब्र गतिमा सवारी चलाउने लगायतका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरेको जनाइएको छ ।
निजी सवारी साधनले यात्रुलाई बोक्न नपाउने नियम भए पनि ट्राफिक प्रहरीसँगको मिलेमतोमा निजी सवारी साधनले झापामा निर्वाध रुपमा पार्किङ गरेर यात्रुहरु ओसार्दै आएका छन् । ट्राफिक प्रहरीले निजी सवारीलाई पार्किङ गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको जनाइएको छ । यसैबीच हाल लेन मिचेको, जेब्रा क्रसिङ र नो पार्किङ क्षेत्रमा गाडी रोकेको, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाएको, लाइसेन्स नबोकी सवारी चलाएको, कन्डिसन ठीक नभएको सवारी चलाएको, लापरबाही तरिकाले सवारी चलाएको, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको कसुरको जरिबाना पाँच सय रुपैयाँ छ ।
यसैबीच यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जरिबाना रकम बढाएपछि ट्राफिक प्रहरीको आँखा छलेर नियम मिच्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विभागले संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाउनका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि विभाग जुटेको हमालले बताए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ले नै हाल देशभरको यातायात व्यवस्थापन र नियमन गर्दै आएको छ । सो ऐन खारेज गरेर संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०७६ ल्याउने तयारी सरकारको छ । विकसित देशमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत धेरै जरिबाना भएका कारण चालकहरुले नियम मिच्ने दुष्प्रयास नगर्ने महानिर्देशक हमालको दाबी छ ।
संविधान जारी भएपछि प्रदेशलाई यातायात व्यवस्थापन र नियमनको अधिकार गए पनि पुरानै ऐनअनुसार विभागले नै हालसम्म देशभरको यातायातलाई कानूनी रुपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनेपछि संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेशस्थित मन्त्रालयलले कानून बनाउन सजिलो हुने विभागले बताएको छ । प्रदेश १ सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार कानून बनाएको छैन् ।
