काठमाडौं : चालु वर्ष धानको उत्पादनमा कमी आउने भएको छ। बेमौसमी पानी र नक्कली बीउका कारण यो वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष धानको उत्पादन करिब ५४ लाख टन हाराहारीमा सीमित हुने भएको छ।
चालु वर्षमा देशभर औसत रोपाइँ ९५ प्रतिशत थियो। अघिल्लो वर्ष देशभर ९५।३९ प्रतिशतका दरले १३ लाख आठ हजार पाँच सय हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष उच्च पहाडमा ९७।९३, मध्यपहाडमा ९३ र तराईमा ९५।३३ प्रतिशतले रोपाइँ भएको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीका अनुसार बर्खे बालीका लागि निर्धारण भएको १३ लाख ७१ हजार सात सय ६ हेक्टरमध्ये १३ लाख एक हजार सात सय ६ हेक्टरमा मात्रै धान बाली लगाइएको थियो। यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार समयमा पानी नपर्दा ७० हजार हेक्टरमा भने बर्खे धान लगाइएको थिएन। देशभर धानबालीका लागि १५ लाख ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल छ। यसमध्ये १३ लाख ७१ हजार सात सय ६ हेक्टरमा बर्खे धानबाली तथा बाँकीमा चैतेधान लगाइन्छ।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार रोपाइँ ढिलो गरी सुरु भएको र समयमा मनसुन नहुँदा सबै ठाउँमा रोपाइँ हुन सकेन। बाढी र पहिरोले लगाएको बाली नष्ट गर्यो भने केही जिल्लामा नक्कली बीउका कारण उत्पादनमा कमी हुने भएको हो।
‘मन्त्रालयले मनसुनका कारण धान उत्पादनमा ५ प्रतिशतका दरले कमी हुने बताइसकेको छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, समग्रमा यो वर्ष धान उत्पादनमा १५ प्रतिशतले कमी हुनेछ।’ उनकाअनुसार यो वर्ष धान उत्पादनमा तीन लाख टनले कमी आउनेछ।
बाढी पहिरोकै कारण प्रदेश १ मा १० हजार हेक्टर र प्रदेश २ को ७७ हजार हेक्टरको धानबाली प्रभावित भएको थियो। यही वर्ष ‘गरिमा एफ वान हाइब्रिड’ को नाममा वितरण गरिएको नक्कली बीउका कारण ९ जिल्लामा धानको उत्पादन भएन।
यसरी धानको उत्पादनमा कमी आउने भएपछि यो वर्ष चामल आयात दरमा समेत वृद्धि हुन सक्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष कुल एक खर्ब ६० अर्ब ५८ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदा सबैभन्दा बढी हिस्सा चामलकै छ।
धानबालीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को अवस्था पनि खुम्चिन्छ। धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा जीडीपीमा एक प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ। जीडीपीमा धानको योगदान ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ। जीडीपीमा समग्र कृषि क्षेत्र ९कृषि, वन तथा मत्स्यपालन० को योगदान भने २७ प्रतिशत छ।
लगत संकलन गरिँदै
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले धानबालीको उत्पादन लगत लिने काम सुरु गरेको छ। संघीय संरचनाका कारण जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेजीमा परेपछि मन्त्रालयले धानको लगत लिन केन्द्रबाटै सात प्रदेशमा सात वटा संकलन टोली परिचालन गरेको छ। टोलीले संकलन गरेको तथ्यांकको आधारमा मंसिर १५ गतेसम्म प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए।
लगत संकलनका लागि उपसचिवको संयोजकत्वमा दुई जना अधिकृत रहने गरी टोली परिचालन गरिएको छ। यो टोलीले प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा तीन जिल्लामा आफै अध्ययन गर्ने र बाँकीको लगत प्रदेश सरकार मातहतको कृषि विकास निर्देशनालयबाट लिने बताइएको छ।
