बिर्तामोड ।
सचेत नागरिक समूह झापाले सरकारी तलब सुविधा लिई निजी मेडिकल हल तथा निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई कार्वाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका निकायसाग माग गरेको छ ।
समूहले विहीवार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारी सेवा सुविधा खाने चिकित्सकलाई त्यस्तो काम नगर्न आग्रह गर्दै यदि त्यस्तो गरेको पाइएमा नागरिकले नै नियन्त्रणमा लिई प्रहरी प्रशासन समक्ष बुझाउने जनाएको छ ।
झापाका विभिन्न सरकारी अस्पतालमा पूर्णकालीन सरकारी सेवामा रही राज्यकोषबाट तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा खाइरहेका केही चिकित्सकहरु जिल्लाकै विभिन्न मेडिकल हल, औषधि पसल तथा निजी अस्पतालमा काम गरिरहेको पाइएको जनाइएको छ ।
‘नागरिकले तिरेको करबाट तलब सुविधा खाई कानुन विपरीत यसरी निजी मेडिकल हल, औषधि पसल तथा निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई तत्काल कार्वाही गर्न हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछौं’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारी तलब भत्ता खाने सरकारी चिकित्सकलाई निजी मेडिकल हल, औषधि पसल र निजी अस्पतालमा काम नगर्न पनि सचेत नागरिक समूहले आग्रह गरेको छ । साथै, सरकारी सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका त्यस्ता चिकित्सकलाई काममा नलगाउन निजी मेडिकल हल, औषधि पसल र अस्पताललाई पनि सचेत गराइएको छ ।
‘कानुन र हाम्रो आग्रह विपरीत सरकारी चिकित्सकले झापाका कुनै पनि निजी मेडिकल, औषधि पसल तथा अस्पतालमा बोर्ड राखी वा नराखी काम गरेको पाइएमा सचेत नागरिक समूहबाट स्थानीयस्तरमै प्रहरी प्रशासन समक्ष कार्वाहीका लागि जिम्मा लगाउने छौं’– विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारी सेवा उपभोग गरेर त्यस्ता निजी क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक बारे नागरिक समूह तथा प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गरिएको छ । उक्त समूहले जिल्लाका विभिन्न मेडिकल हल, औषधि पसल तथा निजी अस्पतालमा काम गर्ने झोले चिकित्सकले आफ्नो आम्दानी अनुसार राज्यलाई कर नतिरेको, कर कार्यालयमा पानमा दर्ता नगरी काम गरेको, फर्म दर्ता समेत नगरेको तथा औषधि पसलेहरुले चिकित्सकहरुको नाम पसलको भित्तामा टाासेर काम गरेको प्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।
जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्नुका साथै कानुन विपरीतका त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दै उक्त समूहले अटेर गर्नेलाई कार्वाही गर्न प्रशासन समक्ष आग्रह समेत गरेको छ ।
उक्त समूहले प्रशासनका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, मेची अञ्चल अस्पताल, पत्रकार महासंघ तथा सञ्चारगृहरुलाई समेत बोधार्थ दिएको छ । सरकारी तलब सुविधा लिई निजी क्षेत्रमा काम गर्नु नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र निजामति कर्मचारी ऐन विपरीत मानिन्छ । हालै चितवनमा सरकारी चिकित्सकलाई निजी मेडिकल हल र अस्पतालमा फेला पारी स्थानीयवासीले नियन्त्रणमा लिएर प्रशासनसमक्ष बुझाएका थिए ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३को दफा ५९ले कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय एवम् निजी प्राक्टिस गर्न नहुने भनी उपदफा १मा सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले गर्न नहुने काम तोकेको छ । जसअनुसार उक्त उपदफाको ‘क’ मा बैक, कम्पनी स्थापना, रजिष्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन वा स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजी अस्पताल वा नर्सिङ होम खोल्न, सञ्चालन गर्न वा त्यस्ता स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाइने भनी स्पष्ट उल्लेख छ ।
