बिर्तामोड।
झापाका आदिवासी नेताहरुले स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतको पहिचान र अस्तित्व समेट्न माग गरेका छन् ।
झापामा ११ स्थानीय तह रहने गरी प्रस्ताव गरिएको खाका पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै उनीहरुले पुनर्संरचनामा संरिक्षत कोच क्षेत्र निर्माणमा जोड दिएका छन् ।
झापाको बिर्तामोडस्थित संवाद समूहको सचिवालयमा आज आइतवार भएको छलफलमा आदिवासी नेताहरुले साझा धारणा तय गर्दै स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा कोचवासीको अधिकार र समृद्धिलाई सम्बोधन गर्र्न संरक्षित कोच क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले पहिचानसहितको नामाङ्कन र भाषिक मापदण्डलाई आधारमानी दक्षिणी झापाका १६ वटा गाविसलाई ४ वटा क्लस्टर(क्षेत्र) बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएका छन् ।
पथरिया, घेराबारी, राजगढ, चकचकी, डाँगीवारी, पाठामारी, बनियानी, बालुवाडी, केचना, टाघनडुब्बा, कुमरखोद, शरणामती, महाभारा, पाँचगाछी, शिवगञ्ज र कोरोबारीलाई ४ क्षेत्र बनाउनुपर्ने आदिवासी नेताहरुको धारणा छ । त्यसो गर्दा संविधानको सहज कार्यान्वयन हुने र अहिले प्रस्ताव गरिएका उपमहानगर र नगरमा समेत विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
आदिवासी नेताहरु त्रिनारायण राजवंशी, सूर्यनारायण गणेश, सन्तोष राजवंशी, पुकार राजवंशी, हंशलाल राजवंशी, खकेन राजवंशी, रुपेश मेचे लगायतले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
‘स्थानीय तहको पुनर्संरचनाः झापामा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको औचित्य र सम्भावना’ बारे आयोजित छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए । झापाबाट प्रस्ताव गरिएको ११ स्थानीय तहको विषयमा असन्तुष्ट पक्षको भावना समेटेर परिस्थिति सहज बनाउँदै प्रस्तावित तह बारे सबैको साझा धारणा बनाउन छलफल आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
