झापा ।
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ ।
गत वर्ष मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपनि फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । सिंहदरवारमा आज अपरान्ह चार बजे एक कार्यक्रम बीच सरकारले एक वर्षमा गरेका प्रगति सार्वजनिक गर्दैछ । गत वर्ष फागुन ३ गते नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको ध्यान सुशासन, विकास र समृद्धिमा केन्द्रीत हुने बताउनुभएको थियो ।
यद्यपी प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनले पूर्ण सफलता हासिल गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । कानुनको संरचनागत आधार तयार गर्न भने सरकारले यो अवधिमा केही भूमिका खेलेको उनीहरुको बुझाइ छ । मुलुक तीन तहको शासन संरचनामा गएकाले त्यस अनुसार कानुनी आधार तयार गर्दैै गएको छ ।
एक वर्षको कार्यकालमा संविधान अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका १७ वटा कानुन बनेका छन् । प्रदेशका कार्यालय स्थापनादेखि त्यसको कार्यसञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यालयको स्वामित्व ग्रहण लगायतका कानुन, नियम र निर्देशिका तयार भएका छन् । यस्तै संविधानसँग बाझिएका एक सय ६५ वटा कानुन संसोधनको क्रममा छन् ।
आम नागरिकले गरेको अपेक्षा अनुसारको काम नभएपनि यो अवधिमा सरकारले केही ठूला काममा हात हालेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सुरुवात, मजुदरका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रमिकको ज्याला वृद्धि, साना किसानको ऋण मिनाहा, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकलाई तीव्रता, बन्द भएका विमानस्थल सुचारु, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको श्रम स्वीकृति प्रदेशबाटै हुने लगायत केही काम सरकारको एक वर्षको उपलब्धिभित्र पर्छन् ।
यद्यपी सुखी नेपाली, सम्बृद्ध नेपाल नारा बोकेको सरकार, आर्थिक क्षेत्र डामाडोलको अवस्थामा पुगेपछि भने आलोचित बनेको छ । निर्मला पन्त हत्या र ३३ किलो सुन काण्डमा सरकारी उदासिनता तथा वाइड बडी विमान खरिदमा भएको घोटला जस्ता विषयमा सत्य तथ्य छानविन गरी दोषी पत्ता लगाउन नसक्नु सरकारको कमजोरीका रुपमा लिइएको छ ।– रेडियो कान्तिपुरबाट
