(नरेन्द्र ढकाल)

सरकारले  सार्वजानिक गरेको स्थानीय निकायको न्युनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक (एमसीपीएम)को नतिजामा झापाको २० प्रतिशत अनुदान कटौती हुने भएको छ ।

कार्यसम्पादनमा केही प्रगति गरेपनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसक्दा अनुदान कटौती हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गत वर्षको भन्दा केही सुधार गरेको स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझाले जानकारी बताएका छन् ।

उनले भने–  (एमसीपीएम) उर्तीण गरेको छ तर डिस्टिक्सन ल्याउन सकेन् । हाम्रो बजेटको २० प्रतिशत सम्म कटौती हुन सक्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले हरेक कुराको मूल्याङकन गर्ने भएकाले कुनै कुरामा केही सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ म आएको धेरै समय भएको छैन अर्को वर्ष उत्कृष्ट बनाउने सोचका साथ लाग्ने छु आमसञ्चार आनलाइनसंग ओझाले भने  ।

उनका अनुसार स्थानीय निकायको खर्च गर्ने प्रणाली, पारदर्शिता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन, नागरिक उत्तरदायित्वको निर्वाह, संस्थाको कार्यप्रणाली, योजनाको कार्यान्वयन लगायतका सूचक, परिषद् भएको समय, बेरुजु र्फस्यौटको अवस्था, योजनाको सार्वजनीकरण लगायत सूचकलाई मापनमा समावेश गरिने गरिएको छ ।

सार्वजानिक सुनुवाई, राजश्व संकलन, विकास निमार्णको प्रगति लगायत सबै विषयको आधारमा मूल्याङ्कन गरिने भएकाले झापा उत्तीर्ण भएपनि सोचे जति सफल हुन नसकेको ओझाले बताए । जिल्ला विकास समितिले सरकारबाट पुँजीगत अनुदानको ८० प्रतिशत रकममात्रै पाउने र २० प्रतिशत अनुदानमा कटौति हुने ओझाले जानकारी दिए । यसलाई असफल नै भन्न नमिल्ने भन्दै गत वर्षको भन्दा सुधार भएको बताए ।

झापाका कुन नगरपालिकाले कति प्रगति गरे कसको कति बजेट कटौती भयो भन्ने जानकारी प्राप्त भई नसकेको भन्दै उनले आइतबार सबै कुरा जानकारी प्रप्त हुने बताए । झापाका दमक, मेचिनगर र भद्रपुरले १० प्रतिशत अनुदान कम पाउने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । अन्य नगरपालिकाहरुको अवस्था र प्रगति हेरेर ५ देखि २० प्रतिशतसम्म कटौती हुने ओझाको भनाई छ ।  सरकारले स्थानीय निकायले कसरी आफ्ना कामहरु गरिरहेका छन् भनेर न्युनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (एमसीपीएम) गर्ने गरेको छ ।

स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियमावली–२०६४ अनुरुप जिविस, गाविस र नगरपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ । यसैबीच पूर्वकै धनकुटा देशभरकै उत्कृट हुदाँ पाँचथरले तेस्रो स्थान ल्याउन सफल भएको छ । जिल्ला विकास समितितर्फ ८७ अंक प्राप्त गरेर धनकुटा जिविस सर्वोत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय निकाय ठहरिएको छ । त्यसैगरी ८५ अंकसहित बाँके र दैलेख जिविस दोस्रो स्थानमा छन् । ७५ अंकसहित पाँचथर, कास्की र प्युठानले एसीपीएममा तेस्रो स्थान हात पारेका छन् ।

नगरपालिकातर्फ ९० अंकसहित बुटवल उपमहानगरपालिका प्रथम भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले जानकारी दिए । यसैगरी ८९ अंकसहित धनकुटा नगरपालिका र हैटौंडामा उपमहानगरपालिका दोस्रो भएका छन् । देशभरमा १८ सय २२ गाविसले न्युनतम् सूचक पूरा गरेका छन् भने परिणाम अनुसार ६८ वटा जिविस, ४८ वटा नगरपालिका पनि एमसीपीएमको नतिजामा उत्तीर्ण भएका छन् ।

त्यस्तै पूर्वका कार्यसम्पादनका आधारमा धनकुटा र पाँचथर जिविसले थप २० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । खोटाङ र भोजपुर जिविसले थप १५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएका छन् । एसीपीएमको नतिजाबाट १० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान गुमाउनेको सूचीमा पूर्वका ताप्लेजुङ, इलाम र उदयपुर जिविस छन् ।

त्यस्तै पूर्वको १५ प्रतिशत अनुदान गुमाउनेमा तेह्रथुम जिविस छ । २० प्रशित अनुदानमा कटौती हुनेमा झापा, मोरङ र सप्तरी परेको बताइएको छ । न्युनतम कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असफल भएको  सुनसरीले न्युनतम् अनुदान मात्रै पाउने बताइएको छ ।