सहभागितामुलक प्रजातान्त्रिक प्रकृयाको आधार भनेको नै स्थानिय निकाय हो । स्थानिय निकायको पुनर्सरचना गर्दा देश काल सुहाउादो र सबै नागरिकको पहुाच पुगने गरि गरिनु पर्दछ । स्थानिय निकयबाटनै जनताका आश र अभिलासाहरु मुखरित हुने गर्दछन । संघीय ब्यवस्था बमोजिम यसको पुनर्सरचना गर्दा अहिलेको ब्यवस्थामा रहेका कमी कमजोरीलाई हटाउादै मौजुदा ब्यवस्थामा रहेका फाईदा जनक कुराहरुलाई समेत आत्मसात गरी नयाा संरचना गरिनु पर्दछ । नेपाल राज्यको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहको हुने ब्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग उक्त तीनवटै तहबाट एकल तथा सहकार्यत्मक ढंगले हुने गरी बिभिन्न तहका अधिकारहरु संविधानमा बााडफााड गरिएको छ । संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको अभ्यासका लागि सक्षम तथा सुदृढ स्थानिय तहको संरचना तयार पार्ने उद्देश्यले संविधानको धारा २९५(३) अनुसार गाउापालिका, नगरपालिका तथा बिशेष, संरक्षित वा स्वयत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग सरकारले गठन गरेको छ । आयोगले प्रत्येक जिल्लामा आफ्नो कामलाई प्रारंभिक रुपमा अगाडि बढाई सकेको छ ।
यसै विच संविधान प्रति असन्तुष्टि जनाउादै आएको संघीय गठबन्धनले गाउा पालिका र नगरपालिकाको सिमाङ्कन रोक्न माग समेत गरेको छ । गठबन्धनले प्रदेश सिमाङ्कनको टुगो नलागि स्थानिय तहको पुनर्सरचना गर्नु संघीयता कार्यान्वयन नगर्ने षडियान्त्र भएको भन्दै उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । अहिले स्थानिय तहको पुनर्सरचनामा बिमति राख्ने यी राजनीतिक दलहरुले उठाएको सवाललाई अब गठन हुने नयाा सरकारले बेलैमा उचित सम्वोधन गरी स्थानिय निकायको पुनर्सरचना गर्नुनै अहिलेको यस संक्रमणको निकास हुन सक्छ ।

बिभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुक लामो समय देखि राजनीतिक संक्रमणमा गुज्रीरहेकोले स्थानिय निकायको संरचना समेत जनमुखी र जनसहभागितामुलक हुन नसकीरहेको अवस्थामा मुलुकमा संघीय संविधान लागु भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानिय निकायको पुनर्सरचना गरी बिगत १८ बर्ष देखि हुन नसकेको स्थानिय निकायको निर्वाचन गरी संविधानको कार्यन्वयन गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको अवश्यकता हो । जनसहभागितामुलक बिकास कार्यक्रम जति दिगो र पारादर्शी हुन्छ त्यति दिगो र पारादर्शी निर्देशनमुखि बिकास कार्यक्रम हुन सक्दैन । अहिले मुलुकको बिकास कार्यक्रम कर्मचारीका हातमा गई निर्देशनमुखि भएको छ । निर्देशनमा चेन अफ कमाण्ड रहेको हुन्छ । जुन कुरा बिकास निर्माणको लोकतान्त्रिक सहभागितामुलक बिधिका लागि बाधक हुन जान्छ । प्रजातान्त्रिक राजनीति भनेकै सबैलाई सहभागि गराउने पद्धति हो । सहभागितामुलक प्रतिनिधित्वले मुलुकको बिकास निर्माणका दलाल, बिचौलियाहरुको संदिग्द गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्दछ ।
यसै परिप्रेक्षमा के.पी शर्मा ओलिको सरकारले जति सक्दो चााढो स्थानिय निकायको पुनर्सरचना गरी २०७३ मंशिरमा निर्वाचन समेत गराउने भनी ७३/७४ को बजेटमा समेत नीतिगत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । केपी नेतृत्वको सरकारले राजिनामा दिए पछि आहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले सरकार बनाउने पूर्वसन्याध्यामा उक्त समय सिमालाई पर सार्दै स्थानिय निकायको निर्वाचन चैत्रमा गर्ने सहमति गरेका छन् ।
संविधानको कार्यन्वयनका शिलसिलामा स्थानिय तहको पुनर्सरचना गरी एकाई सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा प्राय सबैको सहमति नै रहेको छ । संरचना गर्दा योजना बिज्ञहरु समेतले मौजुदा कायम रहेका जिल्ला बिकास समिति ठुलो हुने र गा.वि.स धेरै सानो हुने बिश्लेषण गरी अब बन्ने स्थानिय निकायको संख्या एक तिहाई भन्दा कम गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएपछि स्थानिय तहको पुनर्सरचना गर्न बनेको आयोगले स्थानिय तहका एकाई ५६५ भन्दा बढी नहुने गरी आधारभुत मापदण्ड तयार गरी स्थानिय निकायमा संरचनाको कार्य सुरु गर्न लागेको छ ।
बिभिन्न तह र तप्कामा अहिले सम्म भएका छलफल नगरपालिका र गाउापालिकको संख्या, आकारमा मात्र केन्द्रीत भएको छ । ति निकायहरुको आन्तरिक वाडहरुको संरचना कस्तो बनाईनु पर्दछ भन्ने बिषयमा खासै ध्यान पुगेको देखिदैन । अहिलेको स्थानिय निकायको संरचनामा २१७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ५७ गाविसमा कुल ३१ हजार ४ सय ९२ वटा वडा रहेको सरकारी आकडा छ । स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार प्रत्येक वाडामा एक वाडाध्यक्ष एक महिला सहित ४ जना रहने ब्यवस्था रहेको छ । यो ब्यवस्था अनुसार स्थानिय निकायको निर्वाचन हुादा १ लाख ५७ हजार ४ सय ६० जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु वडामानै रहन्छन । ऐनले वडा समितिको कम कर्तब्य र अधिकार तोकी बिकास निर्माण तिनको हेरबिचार, सर्बजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, लगायत योजना कार्यक्रमको तर्जुमा र छनौट वडा तहबाटनै सुरु गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । वडा समितिको सबै भन्दा ठुलो जिम्मेवारी स्थानिय समुदायको परिचालन नै रहेको देखिन्छ ।
नयाा ब्यवस्था अनुसार संविधानको धार ५६ को उपधारा ४ मा गाउापालिका र नगरपालिकमा रहने वडाहरुको संख्या संघीय कानुन अनुसार हुने ब्यवस्था छ । यही साउनको अन्त सम्ममा वडा बिभाजन संग सम्बन्धित संघीय कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्ययोजना सरकारको रहेको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको पुनर्सरचना गर्न गठन गरेको आयोगलाई दिएको कार्यादेशमा वडाको संख्या, भूगोल र जनसंख्याका आधारमा गाउा पालिकामा ५ देखि २१ र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ वटा र तिनलाई सेवा प्रवाह गर्ने एकाईका रुपमा रहने गरी सिफारिस गर्न उल्लेख गरेको छ । आयोगले तयार गरेको मापदण्डमा जनसंख्यालाई मुल आधार मानेर गाउापालिकामा वडा बन्नका लागि हिमालमा तीन हजार, पहाडमा तीनहजार सात सय, काठमाण्डौ उपत्याका र तराईमा सातहजारको जनसंख्या निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी नगरपालिकको वडा बन्नका लागि हिमालमा तीन हजार, पहाडमा चार हजार, काठमाण्डौ उपत्याका र तराईमा आठ हजार जनसंख्या निर्धारण गरिएको छ भने उपमहानगरपालिकको लागि सबै क्षेत्रमा आठ हजार निधारण गरिएको छ ।
संविधानले वडा संख्या नतोकेपनि वडाबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरुको संख्या तोकेको छ । नयाा ब्यवस्था अनुसार वडा समितिमा १ जना अध्यक्ष र २ जना महिला सहित चार जना गरी जम्मा ५ जना रहने ब्यवस्था गरेको छ । पााच जना मात्रको वडा समिति रहने ब्यवस्थाले ठुलो आकारको वडा नरहने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
गाउापालिका र नगरपालिका भनेको स्थानिय सरकार हो । यसले जनताको नजिक रहेर काम गर्नुपर्दछ । जनता र स्थानिय निकाय/ सरकार बिचको सेतुको काम वडा समितिहरुले गर्दछन । जनताका पिरमर्का गाउा पालिका र नगरपालिका सम्म पुऱ्याउने र त्यहाा भएका काम कारवाहिको जनकारी जनतालाई दिने वडा समितिको मुख्य दायित्व हो । यिनले वडा क्षेत्रको बिकास निर्माण, आवश्यकता पहिचान देखि समुदाय परिचालन सम्मका महत्वपुर्ण भूमिका निर्वहा गर्नुपर्दछ । त्यसैले वडाका जनप्रतिनिधि भनेका जनताका सबै भन्दा नजिकका प्रतिनिधिहरु हुन ।
आयोगको अहिलेको प्रस्तावित वडा संरचनाले जनता र जनताको सबै भन्दा नजिकको जनप्रतिनिधि (वडा अध्यक्ष तथा सदस्य) विचको दुरी अलि बढिनै राखेको देखिन्छ । मुलुक भर वडाहरुको संख्या ४ हजार मात्र रहन सक्ने आयोगको अहिलेको बिश्लेषणले धेरै गाविसहरुको भागमा एउटामात्रै वडा पर्न जाने देखिन्छ । यसले जनता र जनप्रतिधिहरु विचको दुरी अहिलेको तुलनामा बढ्ने देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर स्थानिय सहभागितामुलक लोकतन्त्रमा पर्नजान्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले अभ्यास गरिरहेका अहिलेको ब्यवस्था भनेको प्रत्येक वडामा पााच जना सहित (गा. वि.स. का ९ वटा वडामा) ४५ जना र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत गरी जम्मा ४७ जना जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको स्थानिय मौजुदा संरचना हो । यसलाई एकै चोटी ५ जनामा झार्नु अव्याहारिक हुन्छ । यस बिषयमा पुन:बिचार गर्न जरुरी छ । वडा र वडाम निर्वाचित हुने प्रतिनिधि जनताका सबै भन्दा नजिकका प्रतिनिधि रहने भएकाले तिनको आकार जनसंख्या र क्षेत्रफलका आधारमा तोकिनु अब्यवहारिक हुन्छ । खास गरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बन्ने वडाहरुमा यो समस्या जटिल हुने देखिन्छ ।
अहिले झापाकै कुरा गर्ने हो भने ८ वटा नगरपालिका र ३३ वटा गा.वि.स भएको यस जिल्लालाई १० वटा गा.वि.स र नगरपालिकामा सिमित गर्ने गरी संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । यति ठुलो गा.वि.स र नगरपालिकको संख्यालाई १० वटामा मात्र सिमित गर्दा त्यस भित्रका वडाहरुको भौतिक अवस्था, पहुाच, पहिचान, जनसंख्या, सहजता र सुगमताको अवस्था कस्तो हुने हो ? पुनर्सरचनाका क्रममा यो जटिल मुद्दा हुन सक्छ । यसले स्थानिय स्तरमा द्वन्द सृजना नर्गला भन्न सकिदैन । त्यसकारण स्थानिय निकायको नयाा संरचना गर्दा मौजुदा वडाहरुको भौतिक अवस्था, सहजता, संख्या, जनसंख्या र स्थानिय जनताको पहुाचको कुरालाई समेत ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
लेखक कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) हुन ।