काठमाडौं ।
![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQ8AAACmAQMAAAD+hZjvAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAABxJREFUGBntwTEBAAAAwiD7p14ND2AAAAAAAHAhFrIAAU9rMD4AAAAASUVORK5CYII=)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/449688976_355050200945424_3932588755901431295_n.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/Eecohm__New__aa-1.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/chapti.jpg)
मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार दैनिक रूपमा कार्यालय आएर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने पदाधिकारीलाई न्यूनतम सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । त्यसरी सेवा–सुविधा पाउनेमा भने महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख, उप्रमुख र वडाध्यक्षहरू पर्नेछन् । मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार एक वर्षमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको तलबबापत करिब एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-18.58.00_078f4d25.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/08/golary.png)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/03/arjundhara.jpg)
क–कसले पाउँछन् तलब
मस्यौदामा दैनिक कार्यालय जानुपर्ने जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । तर, दैनिक काममा आउनुपर्नेलाई भने बैठक भत्ता मात्रै दिइनेछ ।
मस्यौदाअनुसार दैनिक काममा आउनुपर्नेमा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूले मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । त्यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित सदस्यहरूले भने बैठक भत्ता मात्रै पाउनेछन् ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-15.31.01_499596d9.jpg)
कति निर्वाचित हुन्छन् ?
७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । आयोगका अनुसार चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिकाका लागि २ सय ६३ जना प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७ सय २६ जना निर्वाचित हुनेछन् । त्यसैगरी, ४ सय ८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय ६२ जना निर्वाचित हुनेछन् ।
महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका जम्मा ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट त्यतिकै संख्यामा वडाअध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । देशभरबाट २६ हजार ७ सय २० वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
बैठक भत्ता एक हजार
स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा सदस्यहरूका लागि हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता प्रस्तावित गरिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदाअनुसार बैठकमा उपस्थित हुँदा एकपटकको हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
तर, मासिक पारिश्रमिक लिने प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले भने बैठक भत्ता पाउँदैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार महिनामा बढीमा तीनवटा बैठक बस्न पाउनेछ, तर एउटा बैठक अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्नेछ । – एजेन्सी