झापा।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरुले मतदाता लोभ्याउन कानूनले नै रोक लगाएको निर्णय गरेर भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहमा विनियोजन गरेको अनुदानबाट वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षामा रकम खर्चिन नपाउने व्यवस्था छ तर उम्मेदवारहरुले भने मतदातामा भ्रम फैलाउँदै आफ्नो घोषणा पत्रमा वृद्ध भत्ता बढाउने घोषणा गरेर भोट बटुल्ने काम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित विभिन्न महानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुखले वृद्धभत्ता बढाउने निर्णय गरेपछि सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले बजेटबाट विनियोजन गरिएको रकमले वृद्धभत्ता बाँड्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाइने बताएका छन् । ‘अहिले वृद्धभत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । बजेटमा स्थानीय निकायमा विनियोजन गरेको अनुदानबाट वृद्धभत्ता बाँड्न नपाइने व्यवस्था गर्छौ’– उनले भने– ‘विनियोजित रकम स्थानीय तहको विकास निर्माण र प्रशासनिक खर्च गर्न पाइनेछ । तर सामाजिक सुरक्षामा लगाउन पाइँदैन ।’
स्थानीय तहले आन्तरिक साधन स्रोतबाट भने वृद्धभत्ता बढाउन सक्नेछन् । विकास निर्माण भन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि वृद्धभत्ता बढाउने निर्णयले अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्ने देखिएको छ । यो प्रतिस्पर्धाले वितरणमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने र व्ययभार मात्रै थप्ने देखिएको छ । सरकारले वृद्ध, विधवा, सीमान्तकृत लगायतका लागि मासिक भत्ता दिँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
झापाका विभिन्न नगरपालिकाका उम्मेदवारले मतदाता फकाउन वृद्ध भत्ता बढाउने लोभ देखाइरहेका छन् । उता पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयरले साउन १ गतेदेखि वृद्धभत्ता १० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेका थिए । अरु नगरपालिका र गाउँपालिकाले समेत आफूखुशी वृद्धभत्ता बढाउने निर्णय गरिरहेका छन् । सरकारी रकममा आफूखुशी रकम वृद्धिले आर्थिक हिनामिना समेत बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता समेत शुरु भएको छ ।
