Aamsanchar

सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने १२ जनालाई कारबाहीको फैसला

Author Image
शुक्रवार, जेठ १९, २०७४

भक्तपुर ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको जग्गा किर्ते गरी ठगी गर्ने १२ जनालाई कारबाहीको फैसला सुनाएको छ ।

न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको एकल इजलासले आज १० जनालाई कैद तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले ठगी गर्ने कार्यका मुख्य दोषी अरुणकुमार पराजुली र उनकी श्रीमती प्रतिभाञ्जली पोखरेललाई जनही दुई–दुई वर्ष कैद र रु ४८÷४८ लाख जरिवानाको फैसला सुनाएको अदालतका इजलास अधिकृत कमल महतले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी तेजकृष्ण श्रेष्ठलाई छ महिना कैद रु एक लाख २५ हजार जरिवाना, रामचन्द्र श्रेष्ठलाई छ महिना कैद र रु दुई लाख ५० हजार जरिवाना, श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई तीन महिना कैद र रु दुई लाख ५० हजार जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ ।

त्यसैगरी सुवर्ण विष्टलाई छ महिना कैद र रु १५ हजार जरिवाना, भीमबहादुर खड्कालाई छ महिना कैद र दुई हजार जरिवाना, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका वडा सचिव विजय कायस्थलाई छ महिना कैद र रु दुई हजार जरिवाना, मालपोत कार्यालय भक्तपुरका कर्मचारी चन्द्रमणि पोखरेललाई छ महिना कैद र रु दुई हजार जरिवाना, मालपोतकै अर्का कर्मचारी दिलीप अधिकारीलाई छ महिना कैद र रु दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।

त्यसैगरी वैजनाथ चौधरीलाई छ महिना कैद र दुई हजार जरिवाना तथा उमाकान्त यादवलाई छ महिना कैद र रु दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।

२०२९ सालमा तत्कालीन हवाई विभागले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रिसिभिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्न अधिकरण गरेको जग्गामध्ये साविक दिव्यश्वरी गाउँ पञ्चायत वडा नं. ८ (क) को कि.न.ं ४४२ र ४४४ को एक रोपनी १० आना जग्गा उनीहरुले किर्ते गरी ठगी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।

ठगी गर्ने गिरोहले मालपोत कार्यालय र अधिग्रहण गर्नुअघिका जग्गा धनीको मिलेमतोमा २०६८ सालमा जग्गा नामसारी गरी बैंकमा लगेर राख्ने तथा कारोबार गर्ने गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ साल फागुन ६ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 115

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर