बिर्तामोड।
यस बर्षको बाढीका कारण विस्थापितहरुको सर्वेक्षणपछि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले ९ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा बाढीले के कति क्षति भयो भन्ने विषयको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । बाढीका कारण १३ वटा स्थानीय तहका ७९५ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको र १६२५ घर आंशिक क्षति पुगेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा बाह्रदशी गाउँपालिकामा १७२, भद्रपुरमा ३, मेचीनगरमा ५, कमल गाउँपालिकामा ४४, कचनकवल गाउँपालिकामा १४७, गौरादह नगरपालिकामा ५१, शिवसताक्षी नगपालिकामा ४२, झापा गाउँपालिकामा १७३, गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा १२३, कनकाई नपामा १९, हल्दिवारी गापामा ४, दमक नपामा १, बिर्तामोड नपामा ११ वटा घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी गोष्ठी, तालिम, कार्यशाला वा अभिमुखीकरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिले पहल गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै क्षतिको लेखाजोखा गर्न र प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाबीच एउटै बुझाइ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना, सामुदायिक विपद् जोखिम व्यवस्थापन, स्थानीय निकायसँग सरोकार राख्ने विषयहरुमा गम्भीर छलफल भई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै स्थानीयविपद् व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना, सामुदायिक विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना जस्ता स्थानीय निकायसँग सरोकार राख्ने विषयहरुमा गम्भीर छलफल भई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय निकाय र तहमा विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा हरेक स्थानीय निकाय र तहमा कम्तीमा १०० सेट गैरखाद्य सामग्री राख्नुपर्ने र १÷१ वटा रवरको वोट (डुङ्गा) तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा विपद्को समयका लागि सुरक्षित स्थानको परिचाह नगर्नुका साथै हरेक स्थानीय निकाय र तहमा १÷१ वटा सुरक्षित सामुदायिक भवन निर्माणको लागि पहल गर्नुपर्ने, बाढी पश्चात बाढीको प्रभाव लेखाजोखामा संलग्न टोलीलाई मानवीय हिसावले सम्वोधन तथा सहयोग गर्नुपर्ने, नमूना वस्ती वा नमूना गाउँ निर्माणका लागि सवै क्षेत्रबाट आवश्यक पहल र प्रयत्न हुन जरुरी भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
साथै जनता आवास जस्ता सरकारी योजनालाई यसैमा एकीकृत गर्न तथा सरोकारवालाहरुबाट सिफारिस गर्न, श्रेणी क (घर भत्केका) घरवालाहरुले खाना खर्च र घर निर्माण रकम समेत पाउने भएकाले श्रेणी ख मा पर्नेहरुलाई पनि घर मर्मत तथा निर्माणका लागि दश हजारसम्म सहयोगका लागि सिफारिस गर्दै बाँकी सामान्य क्षति हुनेहरुका लागि आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट २ देखि ५ हजारसम्म सहयोग उपलव्ध गराउन उचित देखिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा बाढीको समयमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र तथ्यांक संकलन कार्यमा खटिने तथा सहयोग समन्वय गर्ने सरोकारवाला, दातृ निकाय तथा सम्बद्ध सवै प्रति आभार समेत प्रकट गरिएको छ ।
