[राजेन्द्रप्रसाद पनेरु ]
कञ्चनपुुर,
कानूनी रुपमा दण्डनीय मानिए पनि कञ्चनपुरलगायत सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा दलित समुदायमाथिको जातीय विभेद अन्त्य भएको छैन । दलित समुदायले छोएमा छोई छिटो हाल्ने र कथित उपल्लो जातका व्यक्तिका घरमा प्रवेश अझै दिने गरिएको छैन ।
“खानेपानीका धारा छुन पाइँदैन,” दलित अगुवा ईश्वर सुनारले भन्नुभयो – “कानूनमा जातीय विभेद गर्न नपाइने प्रावधान राखिए पनि व्यहारमा लागू नगरिँदा दोस्रो दर्जाका नागरिक भएर बाँच्नु परेको छ ।”
“चुनावमा दलित समुदायसामु जातीय विभेद अन्त्य गर्ने धेरै वाचा र आश्वासन दिइन्छ तर चुनाव सकिएर जितेपछि ती मुद्दालाई रछ्यानमा मिल्काइने गरिन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “चुनावमा आश्वासन दिने जितेका उम्मेदवारले नै जातीय विभेदलाई बढावा दिएका हुन्छन् । यस्ता उम्मेदवारलाई कसरी मतदान गर्न सक्छौँ ?”
विसं २००७ देखि हाल नयाँ निर्माण भएको संविधानमा समेत जातीय विभेद अन्त्यका कुराले ठाउँ पाउँदै आएको छ । विभेदपूर्ण व्यवहारको अझै अन्त्य भएको छैन । राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिवी लुहार जातीय विभेद अन्त्य नहुनुमा दलितको मुद्दालाई चुनावमा सधैँ उठाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग हुनु नै हो भन्नुहुन्छ ।
कञ्चनपुरको कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका दलित समुदायका ९० प्रतिशतसँग खान पुग्ने जमिन छैन । यसमध्ये १५ प्रतिशतसँग आफ्नो स्वामित्वको जग्गा नै छैन ।
“अझै पनि सहजरुपमा मन्दिर प्रवेश गर्न दिइँदैन,” रनसिंह सुनारले भन्नुभयो, “पुजारीले टाढैबाट पात वा अन्य वस्तुमा राखेर टाढैबाट प्रसाद दिने गरेका छन् ।” लिखितरुपमा जातीय छुवाछूतका घटना अन्त्य गर्नका लागि जग्गामा स्वामित्व, निर्णय तहमा पहुँच, रोजगारीको ग्यारेण्टी, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने अठोट गर्ने उम्मेदवारलाई मतदानमा सघाउने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“जमिनमाथिको स्वामित्व नहुँदा नै धेरै दलित परिवारले विगतमा हलिया बसी दासत्वपूर्ण जीवन बिताउनु परेको तीतो यथार्थ बूढापाकाको हृदयमा अझै बसेकै छ,” अन्तराम ओडले भन्नुभयो, “बसेकै ठाउँमा जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउनका लागि कटिबद्ध, घरआवास नभएकालाई आवासको सुविधा दिने र सीपमूलक कार्यमा संलग्न गराउने उम्मेदवारलाई यसपटकको ऐतिहासिक निर्वाचनमा विजयी गराउने सपना छ ।”
तत्कालीन नेकपा(माओवादी)ले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धको प्रभावका कारण सार्वजनिक ठाउँमा हुने गरेको छुवाछूतका घटना हटेका वाम गठबन्धनका प्रदेशसभाका उम्मेदवार दीलबहादुर विक बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो – “धारा र घरभित्र छिर्न दिने बन्देज अझै छ । आधुनिक वैज्ञानिक युगमा पनि कुकुरलाई घरभित्र छिर्न दिन्छन्, तिहारमा पूजा गर्छन् तर दलितलाई कुकुरभन्दा तलको सम्झिइ अशुद्ध मान्ने गरिन्छ ।”
विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालाई समेत अलग्गै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरेर विभेद गरेको पाइएको छ । यस्तो विभेदको जरैदेखि उखेल्नका लागि सक्षम र दलित समुदायका मुद्दालाई उठान गर्ने उम्मेदवारलाई यसपटकको चुनावमा विजयी गराउन आह्वान गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
दलित समुदायले पुर्खांैदेखि अपनाउँदै आएको सीपलाई आधुनिकीकरण गरी छाड्दै गएको पुर्खेली पेशा सञ्चालन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । दलित अगुवा गणेश विकले भन्नुभयो – “जबसम्म दलित समुदाय आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुँदैनन् तबसम्म जातीय विभेद कायम रहने भएकाले विभेद अन्त्यका लागि प्रतिबद्ध उम्मेदवारलाई नै चुनावमा सघाउ पु¥याउने सामूहिक छलफलमा जुटेका छौँ ।”
धेरै पटक उम्मेदवार बनेर विजयी हुँदै आएकाहरुले दलित समुदायका लागि गतिलो कार्य केही गर्न नसकेको निष्कर्ष दलित अगुवाहरुले निकालेका छन् । यसपटक दलित समुदायका मुद्दालाई प्रमुख बनाएर अगाडि बढ्ने उम्मेदवारलाई सघाउने उनीहरुको सोच छ । कञ्चनपुरमा दुई हजार ५०० भन्दा बढी दलित समुदायको घरधुरी रहेको छ भने जनसंख्या ६० हजारको हाराहारीमा छ ।
