काठमाडौं । उखु मिल र सरकारबाट भुक्तानीमा ढिलाइ भएपछि उखु क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी बढ्दै गएको छ । बिचौलियारठेकेदारले किसानलाई उखु मिल बन्द हुने, भुक्तानीमा थप जटिलता आउने त्रास देखाएर कमभन्दा कम मूल्यमा उखु किनिरहेका छन् ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि उखुको समर्थन मूल्य अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको छ । तर ठेकेदारले प्रतिक्विन्टल ३ सयदेखि ४ सय ३५ रुपैयाँमा खरिद गरेका छन् ।
उखु काट्ने र लोडिङसमेत तिराउने हुँदा किसानको हातमा क्विन्टलको २ सय रुपैयाँ मात्रै पर्ने गरेको छ। ‘मिलबाट समयमै पैसा पाउँदैनौं, त्यसैले दलाललाई प्रतिक्विन्टल ३ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्यौं,’ सर्लाहीका किसान सुरेन्द्र महतोले भने, ‘उखु काट्ने र गाडीमा लोड गर्नेलाई ज्याला दिँदा हातमा २ सय रुपैयाँ मात्र पर्छ।’ उनले चिनी मिलबाट २०७४ सालकै भुक्तानी पाएका छैनन्। सरकारले अनुदानबापत दिने भनेको रकम पनि पाएका छैनन्।
दलालले नगद नै दिएकाले सस्तोमै भए पनि बिक्री गरेको उनले बताए। ‘मल, रोपाइँका लागि लिएको ऋण दिन हतार हुन्छ,’ महतोले भने, ‘ठेकेदारले नगद नै दिए, त्यसले घर खर्च गर्न सजिलो भयो।’
महतो जस्तै सर्लाही रामनगरका सञ्जीव यादवले पनि प्रतिक्विन्टल साढे ३ सय रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गर्नुपरेको गुनासो गरे। सरकारले तोकेको मूल्य थाहा भए पनि घरको काम चलाउन सस्तोमै उखु बेच्नुपरेको उनको भनाइ छ। ‘गाउँकै साहुबाट ऋण लिएको थिएँ। मासिक ३ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऋण तिर्न, बच्चाको स्कुल फी तिर्न र घरखर्चकै लागि ठेकेदारलाई सस्तोमै बेचें।’ उखु खेतीकै लागि २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उनले बताए।
खेती गर्नकै लागि किसानले वार्षिक ३६ प्रतिशतका दरले ऋण लिने गरेका छन्। ठेकेदारहरूले भने त्यही ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउने गरेका हुन्। किनभने सस्तो मूल्यमा उखु किन्न पाएपछि ठेकेदारले पैसा ‘तात्तातै’ दिने गरेका छन्।
सर्लाही मात्र होइन, अन्य जिल्लाका किसान पनि सस्तोमै उखु बेच्न बाध्य छन्। मिल सञ्चालक र ठेकेदारको मिलेमतो हुँदा आफूहरू समस्यामा पर्ने गरेको किसान बताउँछन्। ठेकेदार र मिल सञ्चालकको सम्झौतासमेत गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ। ‘ठेकेदार थरीथरीका हुन्छन्। मुख्य ठेकेदारले काम मात्रै लगाउने हो,’ महतोले भने, ‘अन्यलाई खेतमा पठाउँछन्। ती ठेकेदारले पनि कमिसन खाएर बिक्री गर्छन्।’ ठेकेदारहरू मोटाउनुमा सरकारकै हात रहेको किसानको दाबी छ।
सरकार आफैले पनि समयमै अनुदानको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन। हाल करिब ९२ करोड रुपैयाँ निकासा भए पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमै थन्किएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। किसानका विषयमा प्रमाण पुष्टि हुने कागजात नमिलेकै कारण रकम थन्किएको छ।
पछिल्लो पटक सरकार र उखु किसानबीच भएको सम्झौता सकिँदासम्म किसानले १६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाएका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र उखु किसानबीच पुस १८ मा माघ ७ भित्र सबै भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने सहमति भएको थियो। तर किसानले त्यति बेलासम्म १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै पाए। त्यसको फाइदा उठाउँदै ठेकेदारहरूले चलखेल गरेका हुन्।
‘उखु उद्योगसम्म लैजान साधन हुँदैन। त्यसमाथि बिचौलियाले विभिन्न त्रास देखाउँछन्,’ सर्लाहीका किसान राजेश यादवले भने, ‘जसले गर्दा बिचौलिया खेतमा आउँछन्। सस्तोमा खरिद गर्छन्।’ किसानबाट खरिद गरिएको उखु ठेकेदारले भने उद्योगलाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने उनले बताए। ‘बैकको ऋणले गलिसकेका हुन्छौं। ठेकेदार झोलामा पैसा लिएरै आउँछन्,’ उनले भने, ‘घर खर्च धान्न गाह्रो हुँदा सस्तोमा दिन बाध्य छौं।’
नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले पनि उद्योगी र सरकारले बिचौलिया बढाएको दाबी गरे। मिल सञ्चालकले १५ दिनभित्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाए बिचौलिया आफै अन्त्य हुने उनको भनाइ छ। ‘मिलले चलान नदिने र समयमै भुक्तानी नगर्दा बिचौलिया हाबी भएका हुन्,’ उनले भने, ‘किसानसँग पैसा नभएपछि बिचौलियालाई बेच्नुपरेको हो।’ हरेक क्षेत्रमा बिचौलियालाई प्रवर्द्धन गर्ने काम सरकारबाटै भइरहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीको आरोप छ। यस विषयमा सरकार पनि जिम्मेवार नदेखिएको उनको भनाइ छ।
किसानको हकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय जिम्मेवार हुन्छ। उद्योगको हकमा भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहल लिनुपर्छ। यी दुई मन्त्रालय भने बिचौलियाबारे पन्छिने गरेका छन्। कृषिले मल, बीउका समस्या र उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीका समस्या सम्बोधन गर्ने बताउँदै आएका छन्।
बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने दायित्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागको भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीको भनाइ छ। यी निकायबाहेक गृह प्रशासनले पनि नियमन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘कृषिको भूमिका धेरै हुँदैन,’ उनले भने, ‘बिचौलिया बढी खेल्न थालेकाले अनुदान निकासामा कडाइ गर्न खोजेका छौं।’
तर आपूर्ति सचिव ध्रुव घिमिरेले भने बिचौलिया नियन्त्रण गर्न कृषिकै भूमिका हुने दाबी गरे। ‘उद्योग वाणिज्यले न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने हो। समस्या आउँदा सहजीकरण गर्ने हो,’ घिमिरेले भने, ‘यसमा कृषि मन्त्रालय पन्छिन मिल्दैन। समस्या सामधान गर्न सबैको भूमिका अनिवार्य छ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेको छ।
