विराटनगर–एकै ठाउँबाट शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित प्रदेश १ सरकारले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउने यो कार्यक्रम निक्कै महत्त्वपूर्ण रहेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कार्यक्रम संयोजक रवि खनालले बताए। उनका अनुसार कार्यक्रममार्फत पहिलो चरणमा प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहलाई प्रहरी भ्यान र वारुणयन्त्र हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेशले वारुणयन्त्र ५ करोड ६७ लाख २० हजार रुपैयाँमा र प्रहरी भ्यान ६ करोड २८ लाख २७ हजार ४ सय ६० रुपैयाँमा खरिद गरेको हो।
प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा केन्द्र स्थापना गरिए पनि तत्काल ११ तहलाई वारुणयन्त्र र प्रहरी भ्यान हस्तान्तरण गरिएको खनालले जानकारी दिए। बिहीबार सुनसरीको कोसी गाउँपालिका, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका, झापाको कमल गाउँपालिका, इलामको देउमाई नगरपालिकालाई वारुणयन्त्र र प्रहरी भ्यान हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यस्तै पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागडी गाउँपालिका, खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका, ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका, उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकालाई पनि यस्ता साधन उपलब्ध गराइएको छ। ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा भने अर्को चरणमा साधन हस्तान्तरण गर्ने प्रदेशको योजना छ। प्रदेश मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई बिहीबार विराटनगरमा दमकल र प्रहरी भ्यानको चाबी हस्तान्तरण गरे। एकै थलोबाट जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रभावकारी र चाँडो नतिजा दिने कार्यक्रम ल्याएको जानकारी उनले बताए। स्थानीय तहसँगको समन्वय र उच्चतम सहकार्यमा कार्यक्रमबाट जनताले लाभ लिने राईको विश्वास छ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा केन्द्र व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ। केन्द्र सञ्चालनका लागि स्थानीय तह प्रमुखको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री एकीकृत शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन समिति रहनेछ। सरकारले उपलब्ध गराएका साधन समितिले आफ्नो पालिकामा रहेका प्रहरी युनिटमार्फत २४सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम संयोजक खनालको भनाइ छ। केन्द्रमा प्रयोग हुने साधनको इन्धन र मर्मत खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने छन्।
संघसंस्थाले सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी नभएको पाइएपछि सरकारले ‘चेन अफ कमान्ड’मा रहेर २४ घण्टा सेवा दिने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम ल्याइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए। उनका अनुसार सेवा केन्द्रका लागि हस्तान्तरण गरिएका साधन सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन भने मन्त्रालयले गर्नेछ। वारुणयन्त्रका फायर मेन, एम्बुलेन्स चालक, प्रहरी भ्यान चालक सबैको व्यवस्था प्रहरी जनशक्ति खटाएर गर्ने कार्कीले बताए। प्रहरी समायोजनपछि जनशक्ति परिचालनमा सजिलो हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ। ‘सम्बन्धित प्रहरी युनिट र स्थानीय पालिकाको समन्वयमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ,’ उनले भने, ‘नभए प्रदेश सरकारले गर्छ।’
