काठमाडौं । अब सरकारी कर्मचारीले एक भन्दा बढी सरकारी गाडी चढ्न नपाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री विण्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सरकारी खर्च कटौतीको नीति कार्यान्वयन थालेका छन् । सोहीअनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गर्ने सवारी साधनमाथिको खर्चमा अर्थले अंकुश चलाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ तयार पारेको छ ।
मापदण्ड अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋण कुनै पनि स्रोतबाट नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पाइने छैन । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य लिनु पर्ने भएको छ । सोही कार्यविधिमा टेकेर अब एकजना हाकिमलाई एउटामात्र सवारी साधन प्रदान गर्न लागिएको हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ राखेका थिए । सोही प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको हो ।
सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने स्रोतको खर्चमा समेत कटौती गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी यो वर्ष वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्न पाइने छैन ।
तर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय र अत्यावश्यक कामका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले वैदेशिक भ्रमण गर्नुपरेमा भने अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति लिनुपर्ने भएको छ । विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणामा विदेश जान सरकारले रोक्ने छैन । तर, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतको भने उपयोग गर्न नपाइने गरी अर्थले कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।
भीआईपीको हेलिकोप्टर भाडा नतिर्ने
कार्यविधिअनुसार अब विशिष्ट अधिकारी ९भीआईपी०ले हेलिकोप्टर चढेर उठाउने बिल समेत सरकारले नतिर्ने भएको छ । विपद्, महामारी, उद्धार, शान्ती सुरक्षा र अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक प्रयोग भएको हेलिकोप्टरको बिल सरकारले नतिर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय मन्त्रीहरुले जिल्ला भ्रमणका दौरान अधिकतम हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका सिलसिलामा भीआईपीअहरुको भाडा काट्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारी घर वा भवन भत्काएर नयाँ बनाउने सन्दर्भमा अब एउटै ठेक्काबाट गर्नुपर्ने नीति समेत सरकारले ल्याएको छ । एउटै प्याकेजमा ती काम गरी छरितो कार्यान्वयन प्रक्रियालाई जोड दिनुपर्ने भएको छ ।
अतिरिक्त भत्ता कटौती
कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीले पाउने अतिरिक्त भत्ता कटौती हुने भएको छ ।
तर, साविकमा दिइँदै आएको पोशाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ता भने यथावत रहने छ । यो वर्ष प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्चलगायत सुविधा भने कर्मचारीले पाउने छैनन् ।
सुरक्षाकर्मीको भत्ताको सन्दर्भमा भने कोभिड(१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मिति २०७६ चैत्र १६ देखि बन्दाबन्दी कायम रहेको मिति २०७७ साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरण सहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यस्तो निर्णय भने नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र १६ मै गरेको थियो । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलव्धताको आधारमा रकम निकासा दिने भएको छ ।
सार्वजनिक निकायले कार्यालय कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावट सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने अर्थको निर्देशन छ ।
भीआईपीका निजी सहयोगीलाई पारिश्रमिक मात्र
कानून अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीले राख्न सक्ने निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकलगायत सुविधामा राखिने कामदारलाई अब सरकारले शुद्ध पारिश्रमिक मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ ।
उनीहरुलाई अब पारिश्रमिक बाहेक महङ्गी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य प्रकारको सुविधा पाउने छैनन् । सार्वजनिक निकायले वाषिर्क स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दा अनिवार्य अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएको समेत मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आयोजनामा दोहोरोपन गर्न नहुने
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना बाहेक कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालनमा दोहोरोपनः हुन नहुने कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ ।
एकआपसमा दोहोरोपन हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना अगाडी बढेको भए त्यसबारे सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ । विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र कम्पनीमा समेत अब पुनरावलोकन गरिने छ ।
यसरी कुनै निकायका जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भैसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएका निकायहरु खारेजी वा पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ ।
