काठमाडौं । कतारमा नयाँ श्रमिक पठाउन बाटो खुलेको छ । कतारस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेपछि अब विदेशबाट म्यानपाव कम्पनीरले श्रमिकको नयाँ डिमान्ड ल्याउन सक्ने भएका छन् । कतारमा मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु नहुँदै काठमाडौंमा म्यानपावर कम्पनीले अन्तरवार्ता लिन थालेको भेटिएको थियो । यही बेला नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको हो । तर, कतारको सरकारी र अर्धसरकारी क्षेत्रबाट आउने मागमा सीमित व्यवसायीले सिन्डिकेट गरेको आशंका सरकारलाई पनि छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ अब कतारबाट नयाँ श्रमिकको माग आउन थाल्ने बताउँछन् । कतारबाहेकका अन्य खाडी मुलुकमा रहेका दूतावासले भने अहिलेसम्म मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेका छैनन् । नियमअनुसार म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकको मागपत्र विदेशस्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराएर वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वश्रमस्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसपछि तय भएको अन्तरवार्ता मिति विभागलाई जानकारी गराउनुपर्छ । अन्तरवर्ताबाट छनोट भएका कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति विभागबाट जारी हुन्छ ।
दशैं सकिएपछि गाउँबाट युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाँजोपाँजो मिलाउनका लागि काठमाडौं आउने क्रम बढेको छ । महामारी चलिरहेपनि अब रोजगारविहीन भएर गाउँमा थन्किन युवा तयार छैनन् । महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर र करार अवधि सकाएर विदेशबाट फर्किएका युवा अब फेरि विदेश नै जान चाहान्छन् । गत फागुनदेखि विदेश जाने योजना बनाएर बसेका हजारौं युवा पनि अब म्यानपावर धाउन थालेका छन् ।
कतिपय म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकको पासपोर्ट होल्ड गर्न सुरु गरिसकेका छन् । व्यवसायीको दावी पत्याउने हो भने अहिले विभिन्न देशबाट करिब डेढ लाख श्रमिकको माग आउने अवस्था छ । दूतावासले प्रमाणीकरण खुला नगर्दा यूएईमा भिजिट भिसमा श्रमिकहरु जान थालेका छन् । कुवेत र मलेसियाले सन् २०२० भरि तत्कालै नयाँ श्रमिक नलैजाने गरी रोजगारी खुला गरेका छैनन् ।
यूएई, बहराइन लगायतका मुलुकले त्यहाँका कम्पनीमा नयाँ श्रम कारार गरेर श्रमिक लान सक्ने गरी अनुमति दिएका छन् । तर, कतिपयले निश्चित क्षेत्रमा मात्रै तोकेकाले दूतावासहरु मागपत्र प्रमाणीकरणमा अलमलिएका छन् । यूएईले सीमित औद्योगिक क्षेत्र, अर्धसरकारी तथा सरकारी क्षेत्रमा नयाँ श्रमिक भर्तिको लागि अनुमति दिइसकेको छ । साउदी सरकारले अझै नयाँ श्रमिक लिनेबारे निर्णय गरेको छैन । गत फागुनबाट वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन बन्द गरेको सरकारले भदौ १५ गतेबाटै सबै खालका श्रम स्वीकृति दिन थालेको थियो ।
