काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ६० वर्षमुनिका विधवा, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विदेशबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नेहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रहेको अन्योललाई सरकारले स्पष्ट गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
ऐनको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका ६० वर्षमुनिका विधवा, एकल महिला, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विदेशमा लामो समयसम्म सेवारत व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ । अध्यादेश जारी भएपछि ६० वर्षमुनिका तीन लाख ३६ हजार ७०३ जना विधवा, एकल महिला लाभग्राही लाभान्वित हुने छन् । उनीहरूका लागि करिब आठ अर्ब आठ करोड रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने जनाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रहेको अन्योल अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गरिएको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले पहुँच नहुने व्यक्तिले पनि राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्नु पनि मानव अधिकार भएको चर्चा गर्नुभयो ।
प्रवक्ता गुरुङका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका वा ४० वर्ष उमेर पूरा भई विवाह नगरेका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा न्यून आय भएका र पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भए पनि आर्थिक रूपले विपन्न अवस्थामा रहेका वा त्यस्तो सदस्यले पालनपोषण नगरेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न सकिने छ । ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र प्राप्त गरेका ९१ हजार ५७९ जना अति अशक्त अपाङ्गता भएका लाभग्राही सो निर्णयबाट लाभान्वित भएका छन् । ‘ख’ वर्गका लाभग्राहीले एक अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेछन् ।
यस्तै, अन्य देशका सरकारबाट पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका करिब ५० हजार लाभग्राहीलाई एक अर्ब ८० करोड रुपियाँ भत्ता वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेश जारीपछि विभिन्न तहका सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाबाट नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिने कार्यको अन्त्यसमेत हुने उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यादेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि गलत विवरण पेस गरी वा जानी जानी गलत सिफारिस पेस गरी रकम लिएमा त्यस्तो व्यक्तिले लिएको रकम असुल गरी निजलाई बिगो बराबर जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशको विषयमा प्रतिक्रिया दिनुहुँदै मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले सरकारले अध्यादेशमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रहेको अन्योल हटाएर विधवा, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विदेशबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा राम्रो काम गरेको बताउनुभयो ।
प्रेस कार्ड हुलाकबाट
सरकारले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन, नवीकरण गर्न र अनलाइन सञ्चार माध्यमको वार्षिक नवीकरणका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ । जिल्लास्थित हुलाक कार्यालयमार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रलगायत नवीकरणका लागि आवश्यक कागजपत्रसहित निवेदन दिन सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । केन्द्रबाट प्रवाह भई आएको सेवालाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले सरकारले जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ।
प्रवक्ता गुरुङले यो व्यवस्थाबाट प्रेस कार्ड लिन, नवीकरण गर्न, अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता वा नवीकरणका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य भएको बताउनुभयो । आवश्यक कागजपत्रका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हुलाकमार्फत नै जिल्ला जिल्लामा प्रेस कार्ड पठाइने व्यवस्था गरिएको र सो व्यवस्थामा समेत पत्रकारको सुझाव र सल्लाह अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजाने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद एक वर्षका लागि थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस १० गतेबाट एक वर्षका लागि थपेको हो ।
सहयोग स्वीकार
सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि ऋण अनुदान र सहयोग गरी करिब १५ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता गुरुङका अनुसार नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने करिब चार अर्ब ७७ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण र करिब एक अर्ब १९ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने करिब नौ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बालगृह सरकारले लिने
सरकारले सानोठिमीस्थित बालसुधार गृहसहित कास्की, मोरङ, बाँकेका शाखा बालसुधार गृहहरूको व्यवस्थापन आगामी वर्षदेखि आफैँले गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि बालसुधार गृहहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक जनशक्ति र सङ्गठन संरचना तयार पारिने जनाइएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि बालसुधार गृहहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (यूसेप नेपाल)लाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
स्वीकृत
सरकारले खाद्यपदार्थको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी आदेश, पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी (सुरक्षा तथा नियमन) आदेश २०७७, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, भीमफेदी–सेठघर–हात्तीसार कार्यालयलाई हात्तीसार सङ्ग्रहालयका रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि बागमती प्रदेश सरकारलाई प्रयोग र उपयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
यसैगरी, प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७–७८, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (गठन, श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०७७ र सूचनाको हकसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । यस्तै, परिष्कृत राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ ।
प्रदेशलाई अस्पताल
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह अन्तर्गतका पाँचवटा अस्पताललाई प्रदेश सरकारको मातहत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले दोलखाको चरीकोट अस्पताल, काभ्रेपलाञ्चोकको मेथिनकोट अस्पताल, ललितपुरको वज्रवाराही चापागाउँ अस्पताल, चितवनको बकुलर रत्ननगर अस्पताल र काठमाडौँको टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
