काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै दर्ता भएको रिट माथी आज सुनुवाई हुने भएको छ। यसअघि भएको प्रारम्भीक सुनुवाई भएकोमा आज फेरी सुनुवाई गर्ने गरी तय गरिएको थियो । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारका विरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो ।
निर्वाचनको घोषणा गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको र उहाँले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ ।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (ग)मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको अधिवक्ता ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा ९३० ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै रिटमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भएकाले विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
