काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मंगलबार मुद्दा दर्ता भएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले आइतबार र अर्का अधिवक्ता कञ्चनकुमार न्यौपानेले सोमबार पेस गरेका निवेदन गरेकोमा मंगलबार दर्ता भएको हो । निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार (माघ ९) कार्की ब्यांक्वेटमा भएको पार्टी कार्यकर्ता भेलामा कानुन व्यवसायी र अधिवक्ताहरूमाथि गरेको टीकाटिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस पैरवी गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि व्यंग्य गरेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन । कुरा फिटेको फिट्यै छन् केही वकिलहरूले,’ उनले भनेका थिए, ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखाउन । किन दुःख दिएको हो, बूढा मान्छेलाई रु’ उनको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
कानुन व्यवसायीलाई संविधान र कानुनले दिएको विशेषाधिकारको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने निवेदनमा भनिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा झिकाएर अवहेलनाको कारबाही चलाउन माग गरिएको छ । अदालतको अवहेलनाको आरोप ठहर भए एक वर्ष कैद सजाय वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।
आरोप पुष्टि हुनुअघि नै क्षमा मागे अदालतले अवहेलनाको कारबाही स्थगन गर्न सक्छ । विघटनविरुद्धका निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि यसबारे कुरा उठाएका थिए ।
