काठमाडौं । अन्ततः नेपाली सेनाका फलोअर्स तथा सिपाहीले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिएर निवृत्तभरण पाउने भएका छन् । पटकपटक जंगीअड्डाले यस सम्बन्धमा पठाउने गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट अस्वीकृत हुने गरेको थियो । तर, केही प्रावधान फेरबदलसहित हालै पठाइएको प्रस्तावलाई अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि २९ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक ऐनलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सैनिक सेवा(तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ मा १६ वर्षमा निवृत्तिभरणको सुविधा प्राप्त हुने गरी अवकाश लिन मिल्ने भए पनि पेन्सनका लागि थप चार वर्ष कुर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार आर्थिक भार हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पटकपटक प्रस्ताव फिर्ता पठाइदिन थालेपछि २० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाइने गरी मध्यमार्गी निर्णय गरिएको हो ।
यही प्रावधानसहित प्युठ, अमल्दार र हुद्दाले १७ वर्ष, जमदारले १८ वर्ष, सुवेदार र प्रमुख सुवेदारले १९ वर्ष र सहायक सेनानी र त्यसभन्दामाथि प्रधानसेनापतिसम्मले २० वर्षमा अवकाश लिन सक्ने भनिएको छ । यो निर्णय २८ बैशाख २०६० वा त्यसभन्दा पछि भर्ना भएका सैनिकहरूको हकमा मात्र लागू हुनेछ । सुरक्षा निकायमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीले पेन्सन अवधि पुग्ने वित्तिकै राजीनामा दिएर अन्य काम गर्ने प्रवृत्ति छ ।
अर्थले अघिल्लो पटक पठाएको पत्रमा नेपाल सरकारको पेन्सनको दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा अन्य सरकारी सेवामा रहेको अवकाश र पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सेवा अवधि घटाएर संशोधन प्रस्तावमा सहमत हुन नसकिने भनिएको थियो ।
निजामतीमा पनि अवकाशको समय बढाउने तयारी रहेको अर्थले बताएको थियो । करिब एक लाख सदस्य रहेको सैनिक फौजमा सबैभन्दा बढी फलोअर्स र सिपाही छन् । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यकालको पहिलो एक वर्ष पुगेको अवसरमा २५ भदौमा गरेको विशेष सम्बोधनमा केही वर्षदेखि पदीक तथा अन्य दर्जाबाट सबै तहको रोलकल र अन्तरक्रियाका दौरान नियमित उठान हुने गरेको पेन्सनको सेवा अवधि घटाउने प्रक्रिया अघि बढेको घोषणा गरेका थिए । उनले यसका लागि निरन्तर पहल गरिरहने पनि जनाएका थिए ।
सेनामा मात्र होइन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि पेन्सन अवधि घटाउन माग हुँदै आएको छ । तर, आर्थिक भारसमेत बढ्ने र अनुभवी सिपाही बाहिरिँदा कार्यसम्पादनमा पनि असर पुग्ने भएकाले सेवा अवधि हटाउनु नहुने पनि बताइँदै आएको छ । सेवासुविधा थप गरेर भए पनि जवानहरुलाई थप समय राख्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
