प्रतिकात्मक तस्वीर ।
काठमाडौं । वन मन्त्रालयको अगुवाईमा सरकारले वातावरण संरक्षण नियमावलीलाई झन् कडा तुल्याउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकार आफैले गरिरहेको विकास निर्माणमा देखिएको छ । विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन भएका ऐन नियम संशोधन, परिमार्जन वा परिआएमा निलम्बनसम्म गर्नुपर्नेमा सरकारले ठीक उल्टो काम गरेको कोशी कोरिडर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले देखाएको छ ।
वन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको सुरुआती चरणमै कोशी कोरिडरको काम तेह्रथुमको वसन्तपुर आइपुगेपछि एकाएक रोकिदियो । कारण देखायो ‘अद्यावधिक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ।’ एउटा रुख थप काट्नु परे पनि पहिले नै गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (आईईए) वा प्रारम्भिक वातावणीय परीक्षण (आईईई) लाई पुनः अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम लगाएपछि आयोजना निर्माण थप ढिलाई भएको हो । मन्त्रालयले नयाँ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ जारी गरी यस्तो प्रावधान राखेको हो । वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ मा १० प्रतिशतसम्म कुनै संरचना थपघट भएमा पुनः आईईई गर्नुपर्ने थिएन ।
संखुवासभादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको १४१ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमध्ये तेह्रथुमको वसन्तपुरमा पर्ने चारवटा टावर गाड्न गत कात्तिकमा वन मन्त्रालयले रोकेको थियो । ‘नयाँ प्रावधानअनुसार अहिले पुनः आईईई अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख राजन ढकालले शुक्रबार इकागजसँग भने ।
आईईईको काम पूरा गरी आगामी सोमबार विद्युत् विकास विभागमा पेश गर्ने तयारी भएको पनि ढकालले बताए । विभागदेखि फाइल उठेर ऊर्जा सचिवसम्म पुग्न सामान्यतया एक महिना लाग्छ । ‘एक महिनाभित्र सबै काम पूरा हुने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने ।
वसन्तपुर भन्ने ठाउँमा थप ३४ वटा रुख काट्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि आयोजनाले सम्पूर्ण लगत लिएर जिल्ला वन कार्यालय मार्फत वन विभाग हुँदै वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । मन्त्रालयले अद्यावधिक नगरी अनुमति दिन नमिल्ने निर्णय गरेपछि यो आयोजना लम्बिएको हो । गत डिसेम्बरमै यो आयोजना पूरा हुनुपर्ने थियो । ढकालले संशोधित तालिकाअनुसार आगामी अप्रिलको अन्त ९मध्य वैशाख० सम्म आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा हुने बताए ।
आयोजनाले २०७५ सालमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुअघि वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको थियो । तर वसन्तपुरमा आएर सामुदायिक वनले अवरोध गर्यो । सवस्टेशन र त्यसको आसपासका केही क्षेत्र (थप २ हेक्टर बढी जग्गा लिनुपर्ने अवस्था) चाहिने भएपछि वनले पुनः अद्यावधिक प्रतिवेदन माग गर्दा सिंगो आयोजना पर धकेलिएको हो ।वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ मा १० प्रतिशतसम्म कुनै संरचना थपघट भएमा पुनः आईईई गर्नुपर्ने थिएन । अहिले कुनै पनि संरचना थपघट भएमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
आयोजनाले कूल तीन सय २६ वटा टावरमध्ये तीन सय १८ वटा टावर गाडिसकेको छ । अब आठवटा टावर गाड्न बाँकी छ । ठड्याउन बाँकी रहेका आठ टावरमध्ये चारवटा वनले, तीनवटा धनकुटाका स्थानीय वासिन्दाले र अर्को विष्णुपादुकाका ऐलानी जग्गामा बसोबास व्यक्तिहरुले अवरोध पुर्याएकोमा वन क्षेत्रबाहेक अरुमा हालसालै सहमति भएको ढकालले जानकारी दिए । ऐलानी जग्गाको पनि मुआब्जा दिन मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पुगिसकेको छ ।
धनकुटामा ठड्याउन बाँकी रहेका तीन टावरमध्ये छथर गाउँपालिका र महालक्ष्मी गाउँपालिकाले भिन्नाभिन्नै मुआब्जा दर तोकेकाले विवाद उत्पन्न भएको थियो । यो ठाउँको समस्या समाधान गर्न विघटित प्रतिनिधि सभाका नेकपाका संघीय सांसद राजेन्द्र राईको पहलमा गरिएको ढकालले बताए । पहिला टावर गाडिने ठाउँ महालक्ष्मी नगरपालिकामा पर्ने भनिएको र पछि त्यो छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा परेकाले विवाद भएको थियो । छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूले यो विवाद मिलाउन संघीय सांसदहरुको रोहबारमा बैठक राखी मुआब्जा दर मिलाउन लेखी पठाएका थिए ।
यसैगरी धरानस्थित विष्णुपादुकामा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका स्थानीय वासिन्दाहरुले उक्त जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै एउटा टावर गाड्न दिएका थिएनन् । तारमुनिको जग्गामा घर बनाउने नमिल्ने, बैंकले धितो राखेर ऋण नदिने भएकाले स्थानीयको माग सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । यी समस्या सम्बोधन हुने भएपछि अब आयोजनामा कुनै बाधा नरहेको पनि ढकालले बताए ।
भारतीय एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गत ९ करोड अमेरिकी डलरमा यो आयोजना सन् २०१८ को जूनदेखि सुरु भएको हो । झन्डै सात सय ५० मेगावाट बिजुली बोक्ने यो प्रसारण लाइन निर्माणपछि अरुण र तमोर नदी बेसिनका विशेष गरी संखुवासभा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र पाँचथरबाट उत्पादित बिजुली इनरुवासम्म ल्याउन सकिन्छ । यसबाट पूर्वी नेपालका लागि भारतबाट आयात हुने सम्पूर्ण बिजुली विस्थापन हुनेछ । साभार : ई कागज
