Aamsanchar
Adv top
Adv below_nav

देशको राजनीति अब के होला ?


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय सुनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारमा आफ्नो ७० औं जन्मोत्सव मनाउँदै थिए। बालबालिकासँग आफ्नो जन्मदिन मनाउन बालमिन्दर पनि पुगे, प्रधानमन्त्री ओली। ओलीले दिनभरजसो पारिवारिक सदस्य, मन्त्री र निकट नेताहरूका साथमा विभिन्न चरणमा जन्मदिन मनाए।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिँदा पनि ओलीले आफ्नो जन्मदिनका कार्यक्रम रोकेनन्। ओलीले पत्नी राधिका शाक्यको पुस्तक ‘मेरा अनुभूतिहरू’विमोचन पनि गरे। कार्यक्रममा सम्बोधन भने गरेनन्। प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिकाले छोटो मन्तव्य राखिन्।

ओली कहिले मोबाइलमा आँखा दौडाउँथे त कहिले सहभागीतिर गहिरो गरी हेर्थे। अबेरसम्म जन्मदिनकै शुभकामना लिँदै गरेका ओलीले राति भने निकट नेताहरूसँग राजनीतिक घटनाक्रमबारे केही कुराकानी गरे।

ओलीले अदालतको फैसलाअघि आफू नेतृत्वको नेकपानिकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने बताएका थिए। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए अस्थिरता आउने, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)–माधवकुमार नेपाल हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्ने, प्रधानमन्त्री भइदिनुस् भनेर कहिले उत्तर, कहिले दक्षिणतिर जाने र खोजेर हिँड्दाहिँड्दै आफूकहाँ आइपुग्न वेर नलाग्ने उनको भनाइ थियो।

नेकपाकै अर्को खेमाका अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाल भने मंगलबार चितवन पुगेका थिए। चितवनको भरतपुरस्थित एक रिसोर्टमा रहँदा दाहाल र नेपालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने अदालतको निर्णय सुने। उनीहरू केन्द्रीय संघर्ष समितिले चितवनमा आयोजना गर्न लागेको सभालाई सम्बोधन गर्न मंगलबार अपराह्न साढे ४ बजे एउटै प्लेनबाट चितवन पुगेर रिसोर्टमा बसेका हुन्।

अदालतको फैसलापछि उनीहरूले त्यहीँ एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटासाट गरे। दुवै नेताले संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई विजय जुलुसमा सामेल हुन आग्रह गर्दै धन्यवाद दिए।

यी त भए मंगलबारका परिदृश्य। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई खेमामा विभाजित ओली र दाहाल–नेपाल पक्ष अदालतको फैसलासँगै अब के गर्लान् ? विभाजित नेकपा एक होला कि नहोला रु अबको सरकार कस्तो बन्ला रु कुन–कुन दल सरकारमा जालान् रु यस्ता प्रश्न जनमानसमा उब्जिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम के होला भनेर उनीनिकट नेता केही बोलेका छैनन्। ओली पक्षका नेताले अदालतको फैसला अनपेक्षित भएको बताए पनि त्यसलाई स्वीकार गरी अगाडि जाने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भने दिएका छन्।

‘सामान्यतः अदालतले यस्तो फैसला गर्छ भन्ने अनुमान गरेका थिएनौं। यो अपेक्षित थिएन’, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘हामीले अदालतको फैसलापछि संस्थागत रूपमा छलफल गर्न पाएका छैनौं। छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुगांैला। तर, देशको शासन, विधिविधान मान्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले हामी अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर जान्छौं।’

ओलीपक्षीय नेकपाले बुधबार बिहान स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ। ‘सम्भवतः स्थायी समितिको निर्णयका आधारमा भावी रणनीति बन्नेछन्’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भने।

दाहाल–नेपाल पक्षले भने प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ। ‘अलिकति लाजघिन छ भने केपी ओलीले अब प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ’, दाहालले चितवनमा पत्रकारसँग भने, ‘होइन अझै उहाँ राजीनामा नदिई बस्नुहुन्छ भने इतिहासको कुडाकर्कटमा उहाँ यसरी मिल्काइनुहुनेछ, त्यो उहाँले समेत पत्तो पाउनुहुन्न।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए संसद् अधिवेशन सुरु भएसँगै अविश्वास प्रस्तावमार्फत अगाडि बढ्ने संकेत दाहाल–नेपाल समूहले गरेको छ। यो समूहले पुस ५ गते नै अविश्वास प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। त्यसबेला प्रतिनिधिसभा विघटनअघि कि पछि दर्ता भएको भन्ने विवाद थियो। त्यही अविश्वास प्रस्तावलाई सक्रिय बनाएर संसद्बाटै टुंगो लगाउने गरी संसदीय प्रक्रियामा दाहाल–नेपाल पक्ष जान सक्ने एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।

नेपालले ओली सरकारको विकल्पमा अब संयुक्त सरकार बन्ने बताए। ‘जनताको चाहनाबमोजिम संविधानको प्रावधान, मूल्य र मान्यता, त्यसको व्याख्या गरेर अदालतले सही र ऐतिहासिक निर्णय दिएर अत्यन्तै प्रशंसनीय काम गरेको छ’, नेपालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपा विभाजन भएको थियो। निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई वैधानिकता दिएको छैन। आयोगमा यो विषय अझै कानुनी लडाइँमा छ।

‘केपी ओलीसँग पार्टी एकता हुन सक्दैन, त्यो सम्भावना छैन’, दाहालले भने, ‘अब ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध रहेका पार्टी र शक्तिहरूसँग राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास हुन्छ। त्यसअनुसार नै कुराकानी हुन्छ।’ दाहालले अब प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा आफ्नो पार्टी खुला रहेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीबारे यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, हामी खुला छौं। ओलीको कदम असंवैधानिक भन्ने पक्षमा रहेका कांग्रेस, जसपालगायत पार्टीसँग छलफल गरेर समझदारी बनाउने कोसिस हुन्छ’, उनले भने।

दाहाल र नेपालले बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग नयाँ सरकार गठन र नयाँ राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्ने भएका छन्। चितवनमा रहेका दाहालले यस सम्बन्धमा मंगलबार पनि देउवासँग टेलिफोन संवाद गरे।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा नेकपा विभाजित हुँदा प्रतिपक्ष दलका रूपमा रहेको कांग्रेस तेस्रो दल बन्ने देखिएको छ। तेस्रो दल बने पनि सरकार गठनमा कांग्रेस निर्णायक बन्ने देखिएको छ। सरकार गठन गर्न कुल १३८ सांसद आवश्यक पर्छ। दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि ९० सांसद उपस्थित गराएर संसदीय दलका नेताबाट ओलीलाई हटाउने र त्यो ठाउँमा दाहाललाई बनाउने निर्णय लिएको थियो। कांग्रेससँग ६३ र जसपासँग ३४ सांसद छन्। यो पक्ष मिलेर सरकार गठन भए झन्डै दुईतिहाइको बन्नेछ।

नेकपाको विभाजित हुने दुवै समूहले जसपालाई मात्रै तानेर सरकार गठन प्रक्रिया थाल्दा पनि बहुमत पुग्ने देखिँदैन। त्यसका लागि पनि कांग्रेसकै साथ आवश्यक पर्छ। त्यसो हुँदा कांग्रेसलाई जसले तान्न सक्छ उसै पक्षको सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ। सोही कारण पनि प्रधानमन्त्रीको चिट्ठा कांग्रेसको भागमा पर्ने सम्भावना अधिक बलियो बनेर गएको छ।

चितवनमा रहेका दाहाल र नेपाल बुधबार बिहान ९ बजे भरतपुरबाट काठमाडौं आउँदै छन्। स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालका अनुसार बिहान आ–आफ्नो स्थानमा विजयोत्सव मनाउने, मध्याह्न १२ बजे काठमाडौंमा विजय र्‍याली निकाल्ने तयारी छ। दिउँसो २ बजे संसदीय दलको बैठक बस्ने योजना छ। उक्त बैठकबाट यो पक्षले दलका नेताबाट ओलीलाई हटाएर दाहाललाई बनाउने तयारी छ।

यसअघि पनि ओलीलाई दलका नेताबाट हटाई दाहाललाई बनाउने निर्णय यो पक्षले गरेको थियो। त्यस बेलाको निर्णयमा वैधानिकताको प्रश्न उठे मात्र फेरि ओलीलाई दलका नेताबाट हटाउने, नत्र यसअघिकै निर्णयलाई सदर गरी जान सकिनेमा पनि नेताहरूको मत देखिन्छ।

कानुनी रूपमा विभाजित भइनसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा १७३ र राष्ट्रियसभामा ५० गरी नेकपाका २२३ सांसद छन्। विधानअनुसार नेकपा संघीय संसदीय दलका नेता चयनमा दुवै सदनका सांसदहरूको संख्या गणना गरेर बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

अहिलेकै कानुनका आधारमा नेकपा विभाजन हुन संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ। त्यो नहुने अवस्थामा नेकपा विभाजन हुन कानुनले दिने देखिँदैन। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सहज हुने संख्या पुर्‍याएर दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ। नत्र नेकपाको संसदीय दलभित्रै दलका नेता बन्न रस्साकस्सी पनि चल्न सक्ने देखिन्छ।  अन्नपूर्ण पोस्टमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् । 

लाईक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

सम्बन्धित खबर