फायल फोटो । गुगलबाट
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा भदौ १ गते अर्थात् बुधबारदेखि फोहोर विसर्जन ठप्प पार्ने घोषणा गरेको ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र व्यवस्थापन सरोकार समितिले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । आन्दोलन फिर्तासँगै स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्ने भएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग ल्यान्डफिल साइट आयोजना कार्यान्वयन प्रमुख र सरोकार समितिबीच तीन महिनाभित्र वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
सरोकार समितिले तीन साताअघि राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी भदौ १ गतेबाट फोहोर विसर्जन ठप्प पार्ने घोषणा गरेको थियो । सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले नेपाल समाचारसँग भन्नुभयो– ‘आइतबार राती साढे ६ बजे १३ बुँदामा सहमति गरेका छौं । सहमतिअनुसार तीन महिनाभित्र वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
उहाँले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभागले प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित कोल्पुखोला आधार क्षेत्रका जनसमुदायको जीउधन वातावरण रक्षा गर्न ऐतिहासिक निर्णय भएको छ ।’ संयोजक ढुंगानाले आइतबार भएको सहमतिअनुसार स्थानीयसँगै प्राविघिक टोलीले अध्यययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सहमतिअनुसार तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन नगरे पुनः संघर्षमा उत्रने चेतावनी पनि दिँदै भन्नुभयो– ‘हामीले आशा गरेका छौं कि विभागले तोकिएकै समयमा अति प्रभावित क्षेत्रवासीको मागको सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी तत्काल लागु गर्नुपर्र्नेछ ।’ल्यान्डफिल साइट आयोजना निर्देशक रवीन्द्र बोहराले विगतमा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय र विभागले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक टोलीले भोलिबाट काम शुरू गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सो क्षेत्रको प्रभावितको अवस्था, वातावरणमा परेको असर, बन्चरे ल्यान्डफिल साइटलाई मानवबस्ती मुक्त गर्न गरिनुपर्ने प्राविधिक योजनालगायतका सबै काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ । सरोकार समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, निर्देशन र शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न २ महिनाभित्र सबै समस्याको संयुक्त प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी प्राविधिक टोलीसँग संयुक्त दस्तखत गरेको छ । विभागले मकालु इन्जिनिरिङ प्रालिलाई प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिएको छ । प्राविधिक टोलीले भोलि भदौ १ गतेबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अध्ययन शुरू गर्नेछ ।
सरोकार समितिले तीन महिनासम्म फोहोर विसर्जन गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रभावित क्षेत्रमा गन्ध निरोधक औषधि र स्वास्थ्यका सन्दर्भमा गम्भीर हुन मेयर वालेन्द्र साहलाई आग्रह गरेको छ । सरोकार समितिले ल्यान्डफिल साइट मानव वस्ती विकासक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कातिक १५ गते गरेको २१ बुँदे सम्झौता, माघ १४ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णय र जेठ २७ गतेको उच्चस्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका गुठी जग्गालाई रैतानी गर्ने प्रकृया शुरू गर्नुपर्ने, बन्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहोरमैला कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने, सिसडोलको फोहोर मैलाबाट निस्कने विषाक्त लेदो (लिचेड) व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ककनी गाउँपालिका १ देखि ३, धुनिबेसी नगरपालिका वडा–१ र धादिङ कोल्पुखोला आधार क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशीलक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमाङ्कनमा परेका स्थानीय नागरिकका जीउधन रक्षा गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका थिए । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
