भारतमा आन्दोलनरत किसान सङ्गठनले केन्द्र सरकारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
हरियाणा–पञ्जाबको शम्भु सीमामा पत्रकार सम्मेलन गरेर किसान सङ्गठनले केन्द्र सरकारले गरेको पाँच बालीमा मात्र न्यूनतम समर्थन मूल्य दिने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो ।
अस्ति शनिवार किसानसँगको वार्तामा केन्द्र सरकारले पाँच बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिने प्रस्ताव गरेको थियो तर त्यसका लागि किसानले भारतीय राष्ट्रिय कृषि सहकारी बजार महासङ्घ र भारतीय कपास कर्पोरेशनसँग पाँच वर्षे सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त राखेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा किसान नेता जगजितसिंह डल्लेवालले सबै किसानसँगको छलफलपछि सरकारको प्रस्तावलाई किसान सङ्गठनले अस्वीकार गरेको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार किसानहरूले २३ वटा बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
