काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान दिवसको सन्दर्भमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा संविधानमा प्रशस्त त्रुटि र कमी कमजोरी रहेका छन् भन्नुभयो ।
अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा समस्या छन् । हाम्रो राज्य संरचनामा समस्या छ । नियुक्ति प्रणालीमा छ । समग्र विषयहरुमा समस्या छ र त्यो समस्या संविधान संशोधन नगरीकन समाधान गर्न सकिँदैन । यति सानो देशमा यति ठूलो संख्याको जनप्रतिनिधिहरु जसलाई वडा सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुँदै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति सम्मलाई हामीले महङ्गो कर तिरेर, ऋण लिएर तलव, भत्ता खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । यो बाक्लो जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितिलाई कटौती नगरीकन हामीले आर्थिक रुपले धान्नसक्ने अवस्था रहँदैन ।’’
‘‘प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्रीहरु छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्दा राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधि सभामा समेत यत्रो ठूलो संख्या चाहिने हो कि होइन, यसको पनि पुनःविचार गर्नुपर्ने विषयहरु उठेका छन् । निर्वाचन प्रणाली पनि त्यसै प्रकारको देखियो । त्यसकारणले निर्वाचन प्रणालीमा समेत व्यापक रुपमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ र स्थिर सरकार निर्माणको लागि, पाँच वर्षसम्म सरकार चल्ने व्यवस्था निर्माणको लागि पनि यो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ ।’’
उहाँले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेशको खारेजी र स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपले अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयो । जनप्रतिनिधिहरुको सङ्ख्यामा व्यापक रुपले कटौती गरौँ । मलाई लाग्छ यो संविधान अभ्यासको नौ वर्ष पूरा हुँदाखेरी यो संविधान ल्याउनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई पनि हामीले केही कमी कमजोरी छोड्यौँ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । अहिले जुन कमी, कमजोरीहरु देखिएको छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्रै महसुस भएको कुरा होइन । यो संविधानको पक्षधर हुँ भन्नेहरुलाई पनि महसुस भएको विषय भएकाले यति बेला सबैको सहमतीबाट सबैलाई स्वीकार्य संविधान निर्माण गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ । त्यो बेला आयो ।
उहाँले नियुक्ति प्रक्रियामा पनि सुधार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष लिङ्देन भन्नुहुन्छ, ‘‘सरकार, प्रतिपक्ष अर्थात राजनीतिक दलहरुको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त हुने । संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति हुने । अनि कहाँ निष्पक्षता, स्वतन्त्रताको हामीले कल्पना गर्नसक्छौँ रु, पारदर्शिता, सुशासनको कहाँ कल्पना गर्नसक्छौँ रु त्यस कारणले निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुशासनका लागि पनि हाम्रो नियुक्ति प्रणालीहरुमा सुधार गर्नुछ ।’’
संविधान संशोधनमा सहमति हुन सक्छ भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘‘देशलाई केन्द्रमा राख्नुपर्यो । हामी सबैभन्दा माथि देश छ । देशभन्दा माथि अर्को केही कुरा पनि छैन भन्ने कुरालाई हामीले केन्द्रमा राखेर काम गर्यौं भने समाधान ननिस्किने र सहमति नहुने भन्ने कुरा छैन ।’’
‘‘पहिलो कुरा संविधान संशोधनको विषय नै औपचारिक रुपमा सरकारले प्रवेश गराएको अवस्था छैन । तर यदि संविधान संशोधनको विषय औपचारिक बनेर आयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त संविधान संशोधनसम्बन्धी फरक मतहरु सार्वजनिक रुपमै धारणाहरु आइराखेका छन् । त्यस्तो बेला हामी कुन सन्दर्भमा लचिलो हुनुपर्छ र अरु दलहरु पनि कहाँ–कहाँ लचिलो हुनुपर्छ भनेर त हामीले राखेरै जान्छौँ । हामीलाई थाहा छ कि सङ्ख्याका हिसाबले हाम्रा सीमाहरु छन् । त्यस विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्छौँ ।’’
