काठमाडौँ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष माघ २ गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइन्छ। विसं १९९० को विनाशकारी भूकम्पको स्मरण गर्दै सुरु गरिएको यो दिवस, अहिले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष अवसरका रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ। तर भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणमा सरकार र सम्बन्धित निकायका कामहरु कागजमै सीमित हुने गरेको तथ्य पुनः उजागर भएको छ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि केही समयको लागि सरकारले व्यापक प्रयास गर्ने संकेत दिएको थियो। राष्ट्रिय भवन संहिता अद्यावधिक गरी लागू गर्ने, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा जोड दिने र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्ने योजनाहरु अघि सारेका थिए। तर ९ वर्ष बितिसक्दा पनि ती योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ।
मापदण्ड पालना नगर्ने निर्माण कार्य र खुला चौरको अभाव
२०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै तले घरलाई जोखिमपूर्ण मान्दै भत्काउने अभियान चलेको थियो। तर, अहिले फेरि ती स्थानमा दोब्बर उचाइका घर निर्माण भइरहेका छन्। यो केवल नागरिकको लापरवाही होइन, सरकारको निरीक्षण र नियन्त्रण प्रणालीको कमजोरी हो।
खुला चौरको अभाव अझै पनि देशभर व्याप्त छ। भूकम्पपछिको सम्भावित उद्धार र राहत कार्यका लागि आवश्यक स्थानको व्यवस्थापन सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित रहेको छ। दलालहरूको प्रभावमा परेर बस्ती विकासका नाममा जोखिमयुक्त स्थानहरूमा संरचना निर्माण भइरहेको छ।
पुनःनिर्माणको सुस्त गति
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) का अनुसार जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित ९५ हजारभन्दा बढी निजी आवास पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, बजेट र स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिँदा पुनःनिर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन।
“खोलो त¥यो लौरो बिस्र्यो“
२०७२ सालको त्रासदीलाई बिर्सेर नागरिक र सरकार दुवै पुरानै गल्ती दोहो¥याइरहेका छन्। भूकम्पपछि केही समय सचेत देखिएका मानिसहरू फेरि जोखिमपूर्ण संरचनामा निर्भर छन्। सरकारका प्रतिनिधि भने औपचारिक कार्यक्रममा रमाउनमै सीमित भएका छन्।
के गर्नुपर्छ?
विशेषज्ञहरूले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि निम्न सुझाव दिएका छन्ः
भवन संहिता कार्यान्वयनः भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको निर्माणमा मापदण्ड पालना गराउन कडाइ गर्नुपर्छ।
खुला स्थानको व्यवस्थाः भूकम्पपछिको उद्धार कार्यलाई सहज बनाउन खुला चौरको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
पूर्वतयारी र जनचेतनाः सम्भावित जोखिम न्यून गर्न पूर्वसूचना प्रणाली र जनचेतनामा लगानी गर्नुपर्छ।
समन्वय र अनुगमनः सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय र प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।
भूकम्पले सिकाएको पाठले केवल सम्झनाका लागि होइन, कार्यान्वयन र तयारीका लागि प्रेरणा दिनुपर्छ। सरकार र नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी बुझे भने मात्र सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
