Aamsanchar

झापा–गौरीगञ्ज जोड्ने कन्काई पुल १३ वर्षदेखि अलपत्र, ठेकेदारको लापरवाही कि राजनीतिक उपेक्षा?

Author Image
शुक्रवार, माघ ४, २०८१


झापा । झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गको कन्काई पुल निर्माण १३ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। २०६८ मा सुरु भएको निर्माण कार्य आजसम्म ५८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ, जसका कारण स्थानीय बासिन्दा सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्।

यो पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको भए, झापा र कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरबीचको यातायात सहज हुने मात्र होइन, यस क्षेत्रको व्यापार, व्यवसाय र पर्यटनमा समेत ठूलो प्रवद्र्धन हुने थियो। तर, पुल निर्माणको ढिलाइले समग्र विकासमा नकारात्मक असर परेको छ।

पाँच पटकसम्म ठेक्काको म्याद थप, तर काममा गति शून्य
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय इटहरीका अनुसार, २०६८ जेठ ३० गते पुल निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो। चार वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्यसहित ठेक्का सम्झौता भए पनि २०७२ मा सकिनुपर्ने काम अझै अधुरै छ। निर्माणमा पटक–पटक प्राविधिक त्रुटि देखिएको भन्दै पाँच पटकसम्म ठेक्काको म्याद थपिएको थियो। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०८० असारमा सकिए पनि कामको प्रगति देखिएको छैन।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको विशेषज्ञ टोलीले समस्याको समाधानका लागि प्रतिवेदन बुझाए पनि ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। इन्जिनियर प्रभात किरण राईका अनुसार, निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगरेमा ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ।

ठेकेदारको लापरवाही कि राजनीतिक उदासीनता ?
पुल निर्माण कार्यमा देखिएको अवरोध ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण मात्र नभई राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता र उदासीनताको परिणाम भएको स्थानीयको आरोप छ। “नेता र ठेकेदारबीचको साँठगाँठले यो समस्या बल्झिएको छ। ठेकेदारले नेतालाई टेर्दैन, कि नेताले जनतालाई हेपेका हुन्?” भन्ने प्रश्न आम जनतामाझ उठेको छ।

स्थानीयको आवाज ः “१३ वर्षको सास्ती, विकासको सपना अधुरै”
पुलको निर्माण ढिलाइले झापा र आसपासका स्थानीयले यातायात समस्या भोग्नु परिरहेको छ। बर्खाको समयमा नदीमा डुंगा चलाएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने सुख्खा समयमा नदी पार गर्न घण्टौं समय लाग्ने गरेको छ। स्थानीयवासीले पुल निर्माणको गति तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन्।

अब के गर्ने?
सरकारले पुल निर्माण कार्यमा देखिएको लापरवाहीको गहिरो छानबिन गरी ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र आवश्यक परे नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।

यो पुल झापा र विराटनगरको जीवन रेखा मात्र होइन, क्षेत्रीय विकासको मेरुदण्ड हो। यसलाई राजनीतिक र ठेकेदारको खेलमैदान बनाउनुको सट्टा जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउनु आवश्यक छ।

अब यो पुल निर्माणको कार्यमा देखिएको ढिलाइको जिम्मेवारी कसले लिने हो? ठेकेदारको लापरवाही, प्राविधिक कमजोरी, वा राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता—जसले गल्ती गरेको भए पनि अब थप समय खेर फाल्ने ठाउँ छैन।

नयाँ योजना, नयाँ सोच, र जनता–केन्द्रित दृष्टिकोणले मात्र यो समस्या समाधान हुन सक्छ।

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 75

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर