काठमाडौं । ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म निर्माणाधीन केबलकार परियोजनामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि काम अघि बढ्ने भएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको यथास्थितिको आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि आईएमई समूहको नेतृत्वमा रहेको पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिलाई निर्माण कार्य पुनः सुरु गर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो।
चैत ७ गते दायर गरिएको रिटमा चैत १३ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले हालसम्म भएका कामहरू यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि काफ्लेपाटीमा बनाइँदै गरेको तल्लो स्टेशनको काम रोकिएको थियो।
उक्त रिट यामबहादुर लिम्बुसहितका व्यक्तिहरूले दायर गरेका थिए, जसमा केवलकार कम्पनीसहित १४ जना विपक्षी बनाइएको थियो। उनीहरूले सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको भन्दै केबलकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले चैत २६ गते दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाएको थियो। पक्ष–विपक्षको कुरा सुनेपछि बुधबार अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो।
आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वमा पाथीभरामार्गमा निर्माण भइरहेको केबलकारलाई लिएर स्थानीयस्तरमा विरोध भइरहेका छन्। उनीहरूले धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वमा असर पार्ने भन्दै निर्माण रोक्न दबाब दिँदै आएका छन्।
सर्वोच्चको यो निर्णयपछि अब निर्माण कार्य पुनः सुरू हुनसक्नेछ, तर स्थानीयको असन्तुष्टि कायमै छ। अदालतको निर्णयले कानुनी अवरोध हटाए पनि सामाजिक स्वीकार्यता अझै चुनौतीको विषय रहने देखिन्छ।
