संघीय संसदका दुई ठूला दल—नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)—बीचको वर्तमान गठबन्धनलाई दुई दलको संस्थागत सहकार्य भन्नु सान्दर्भिक देखिँदैन। यसको मूल कारण हो—गठबन्धन सरकारको चरित्र, शासन शैली र प्रवृत्ति संस्थागत नभएर पूर्णतः व्यक्तिवादी देखिनु। त्यसैले, यसलाई काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन भन्नुभन्दा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको व्यक्तिगत समीकरण भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।
यो गठबन्धन सरकारले बहुदलीय राजनीतिक संस्कारको मर्यादा राखेको देखिँदैन। सरकारका सदस्यहरूमा दलीय विचार, सिद्धान्त र निष्ठाको अभाव स्पष्टै खट्किएको छ। गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि सरकारको निर्णायक नेतृत्वमा रहेकाहरूमा पुरानै दम्भ, अहंकार र ‘म नै सर्वेसर्वा हुँ’ भन्ने भावना हाबी छ। सरकार सञ्चालकहरूमा देखिएको यो अधिनायकवादी प्रवृत्ति गणतान्त्रिक संस्कारसँग किमार्थ मेल खाँदैन।
हिंसालाई प्रश्रय दिने अभिव्यक्ति
अहिले राजावादीहरू राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको मागसहित सडक आन्दोलनमा छन्। लोकतन्त्रमा सबैलाई आफ्नो विचार राख्ने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने छुट हुन्छ, तर यसको अर्थ उच्छृङ्खल र हिंसात्मक गतिविधि गर्नु होइन। कुनै पनि पक्षले देशलाई रणभूमि बनाउने गरी दिइने उत्तेजक अभिव्यक्ति संविधान र मानव अधिकारविपरीत हुन्छ।
तर, विडम्बना यो छ कि सरकार सञ्चालनको प्रमुख दायित्व बोकेका शीर्ष नेताहरूबाटै हिंसात्मक अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। चाहे प्रचण्ड हुन् वा देउवा, चाहे वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नै किन नहुन्, उनीहरूको अभिव्यक्तिमा शान्तिको आग्रह भेटिँदैन। जेठ १५ देखि सुरु भएको राजावादी आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘काठमाडौं एमालेको कब्जामा हुनुपर्छ’ भन्दै कार्यकर्तालाई दिनुभएको निर्देशन अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण थियो। संघीय गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्रीको भाषा प्रतिशोधात्मक हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। अर्कोतर्फ, राजावादीहरूले दिएका अभिव्यक्ति पनि उत्तिकै भड्काउपूर्ण र हिंसालाई उक्साउने किसिमका थिए।
ओलीको रक्षाकवचमा देउवा?
गत सोमबार सभापति देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका विषयमा कुनै चर्चा नै भएन। तर, बैठकको सम्पूर्ण ध्यान गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप र त्यस सम्बन्धमा डा. शेखर कोइरालाले दिनुभएको अभिव्यक्तितर्फ मोडियो। डा. शशांक कोइरालाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने डा. शेखर कोइरालाको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको आलोचना मात्र गर्नुभएन, उहाँमाथि अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत राख्नुभयो।
यो घटनाले गम्भीर प्रश्न खडा गर्छः यो काँग्रेसको पदाधिकारी बैठक थियो कि देउवाको निजी सचिवालयको बैठक? प्रधानमन्त्रीबाट हिंसात्मक अभिव्यक्ति आउँदा काँग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको बैठक मौन बस्नु र आफ्नै पार्टीका नेताको आलोचनामा समय खर्चिनुले के सङ्केत गर्छ?
काँग्रेसभित्र चर्किँदो असन्तुष्टि
यस्ता घटनाक्रमले काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको “रक्षा कवच“ बन्नुभएको हो कि भन्ने अनुभूति आम काँग्रेस कार्यकर्तामाझ बढ्दै गएको छ। डा. शशांक कोइरालाजस्ता नेताले पार्टीभित्रकै अर्का प्रतिष्ठित नेतामाथि गरेको टिप्पणीले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘काँग्रेस भनेकै देउवा र देउवा भनेकै काँग्रेस’ भन्ने भ्रम पर्न सक्छ, तर यथार्थ त्यो होइन।
आज काँग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ता यो समीकरणसँग सन्तुष्ट छैनन् र चिढिन थालेका छन्। यो कुराको जानकारी सभापति देउवालाई नभएको पक्कै होइन। लोकतन्त्रमा वैचारिक रूपमा भिन्न दलहरूबीच गठबन्धन हुनु अस्वाभाविक होइन, तर यस्तो गठबन्धनले पार्टीको मूल सिद्धान्त र पहिचानलाई नै कमजोर बनाउनु हुँदैन।
अन्त्यमा, कोशी प्रदेशका राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरूको विचारमा, वैचारिक र मानसिक एकता नभएसम्म काँग्रेस बलियो हुन सक्दैन। सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाबीच बढ्दो मतभेद र दूरीले काँग्रेसको भलो गर्दैन। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले समयमै यो यथार्थलाई बुझेर आन्तरिक एकता कायम गर्न नसके पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ।
