विराटनगर- कोसी प्रदेश सरकारले यहाँका सबै १३७ स्थानीय तहलाई सवारी कर बाँडफाँटको अनुमानित सीमा पठाएको छ । प्रदेश सरकारले संकलन गरेको सवारीसाधन करको ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिन्छ ।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट हुने अनुमान कोसी सरकारले गरेको छ । सोहीअनुरूप प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै १३७ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कोसी सरकारले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेको थियो । कोसी सरकारको मुख्य आन्तरिक आयको स्रोतमध्ये सवारीसाधन कर हो । तर, यसपटकको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण यो आयमा समेत संकुचन आउन सक्ने सरकारको अनुमान छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ ‘क’ र कोसी प्रदेश प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ३ को व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहका निम्ति आउँदो आर्थिक वर्ष प्राप्त हुने सवारी कर बाँडफाँटको हिस्साको अनुमानित सीमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय विभाज्य कोषबाट सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने सवारीसाधन करबारे वित्त आयोगले यसअघि नै सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले तय गरेको सूत्रका आधारमा आउँदो आर्थिक वर्ष कोसी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिकाले तीन करोड ४३ लाख ३१ हजार १०७ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । मोरङका सुन्दरहरैँचा, बेलबारी र पथरीशनिश्चरे नगरपालिका पनि धेरै रकम पाउने सूचीमा छन् ।
सबैभन्दा कम तेह्रथुमको मेन्छयायेम गाउँपालिकाले ४२ लाख पाँच हजार ३०० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । कम प्राप्त गर्नेमा सोलुखुम्बुका तीन पालिका क्रमशः सोताङ, लिखु र नेचासल्यान गाउँपालिका छन् ।
प्रदेश सरकारले संकलन गरेको कुल सवारीसाधन करको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने गरिन्छ ।
यो कर सडकको अवस्था र सवारीको घनत्वका आधारमा क्षेत्रगत रूपमा पठाइने गरिन्छ । यसले स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधार विकास र मर्मत–सम्भारमा रकम उपयोग हुने सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
